नवी दिल्लीत पार पडलेल्या 16 व्या India-UK JETCO बैठकीनंतर दोन्ही देशांमध्ये **£1 अब्ज** (सुमारे **₹12,500 कोटी**) पेक्षा जास्त किमतीचे व्यापारी करार झाले आहेत. 15 जुलै 2026 पासून लागू झालेल्या CETA कराराचा हा थेट परिणाम असल्याचे मानले जात आहे.
भारत आणि युनायटेड किंगडममधील द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना एक नवी गती मिळाली आहे. 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत पार पडलेल्या 16 व्या India-UK Joint Economic and Trade Committee (JETCO) बैठकीत यूकेचे बिझनेस सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स आणि १०० हून अधिक उद्योजकांच्या उपस्थितीत हे करार झाले आहेत.
CETA कराराचा फायदा कोणाला?
CETA फ्रेमवर्कमुळे भारतीय निर्यातीपैकी जवळपास 99% वस्तूंवर शून्य शुल्क (Zero-Duty) प्रवेश मिळणार आहे. याचा थेट फायदा भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांना होणार असून व्यापार खर्च कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एव्हिएशन, हेल्थकेअर आणि प्रगत इंजिनिअरिंग (Advanced Engineering) यांसारख्या उच्च-वाढ असलेल्या क्षेत्रांवर या बैठकीत मुख्य भर देण्यात आला.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या करारामुळे भारतातील प्रमुख IT आणि इंजिनिअरिंग कंपन्यांसाठी संधींची दारे उघडली आहेत. Tata Consultancy Services, Infosys आणि Hexaware सारख्या कंपन्या डिजिटल आणि सायबरसुरक्षा पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. याशिवाय, RPSG Group ने मँचेस्टर ओरिजिनल्स (Manchester Originals) क्रिकेट फ्रँचायझीमध्ये केलेली गुंतवणूक, क्रीडा आणि व्यावसायिक संबंधांचे एक नवीन समीकरण दर्शवते.
पुढे काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) सारख्या नियमांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण यामुळे भारतीय औद्योगिक मालाच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, MSMEs कंपन्या CETA च्या नियमांचे पालन करून या संधीचा किती लाभ घेतात, यावरही व्यापाराची शाश्वत वाढ अवलंबून असेल. दोन्ही सरकारांनी CETA च्या वापरावर वार्षिक डेटा शेअर करण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे भविष्यात कंपन्यांच्या अर्निंगवर होणाऱ्या परिणामांचे आकलन करणे सोपे होईल.