भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापार करार 15 जुलै 2026 पासून लागू झाला आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना ब्रिटिश बाजारपेठेत लगेचच ड्युटी-फ्री (Duty-Free) प्रवेश मिळणार आहे. वस्त्रोद्योग, चामडे आणि IT क्षेत्राला विशेष फायदा होणार आहे, तसेच भारतीय व्यावसायिकांना सामाजिक सुरक्षा शुल्कातूनही दिलासा मिळणार आहे.
भारत-UK व्यापार कराराला सुरुवात
बुधवार, 15 जुलै 2026 रोजी भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापार करार अधिकृतरित्या लागू झाला. हा दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंधांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या करारामुळे हजारो वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी किंवा पूर्णपणे रद्द होणार आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना UK मध्ये आपला व्यवसाय वाढवण्याची मोठी संधी मिळेल.
भारतीय उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला चालना
भारतीय निर्यातदारांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे अनेक वस्तूंवरील ड्युटी (Duty) रद्द झाली आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, पादत्राणे, लेदर उत्पादने, रत्ने आणि दागिने, तसेच समुद्री उत्पादने यांसारख्या श्रम-केंद्रित उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल. ब्रिटिश खरेदीदारांसाठी खर्च कमी झाल्याने, ही उत्पादने UK च्या बाजारपेठेत अधिक वाटा मिळवू शकतील.
यासोबतच, सेवा क्षेत्रातही मोठ्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान (IT), वित्त, दूरसंचार आणि व्यावसायिक सेवांसह 137 उप-क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांना प्रवेश सुलभ झाला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना UK मधील ग्राहकांसाठी करार करणे आणि विशेष सेवा पुरवणे सोपे होईल.
व्यावसायिक मोबिलिटी आणि सामाजिक सुरक्षा
भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे 'डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्व्हेन्शन' (Double Contribution Convention). या नवीन नियमानुसार, पात्र भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांचे एम्प्लॉयर (Employer) पुढील 5 वर्षांपर्यंत UK च्या नॅशनल इन्शुरन्स (National Insurance) सिस्टीममध्ये पैसे भरण्यापासून सूट मिळवतील. यामुळे अंदाजे 75,000 भारतीय कामगार आणि 900 कंपन्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
सरकारी खरेदी आणि बाजारपेठेत प्रवेश
या करारामुळे सरकारी खरेदीमध्येही (Government Procurement) दोन्ही देशांना संधी मिळणार आहेत. भारतीय कंपन्या आता अंदाजे £90 अब्ज असलेल्या UK सरकारच्या करारांसाठी बोली लावू शकतील. या बदल्यात, भारतानेही ब्रिटिश कंपन्यांसाठी आपल्या सार्वजनिक खरेदी बाजारातील काही भाग उघडला आहे.
सध्या हा करार स्पष्ट फायदे देत असला तरी, कंपन्यांना लॉजिस्टिक्स (Logistics) आणि UK बाजाराच्या दर्जाची पूर्तता करण्याच्या क्षमतेवर भविष्यातील फायदा अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार येत्या काही तिमाहींमध्ये वस्त्रोद्योग आणि लेदर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या किमती आणि निर्यातीवर लक्ष ठेवू शकतात. तसेच, IT आणि व्यावसायिक सेवा कंपन्यांच्या कामगिरीवरही लक्ष ठेवले जाईल, जेणेकरून सामाजिक सुरक्षा आणि व्हिसा नियमांतील सुलभतेचा त्यांना किती फायदा होतो हे कळेल.