भारत-यूके व्यापार करार लागू होऊन दोन महिने उलटले आहेत, मात्र निर्यातदारांना 'Rules of Origin' च्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे कर सवलतींचा लाभ घेणे कठीण जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने आता यावर तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
भारत आणि यूके यांच्यातील व्यापार करार १५ जुलै २०२६ रोजी लागू झाला. या करारामुळे भारतीय वस्तूंसाठी यूकेची दारे खुली झाली असली तरी, जमिनीवरील वास्तव मात्र वेगळे आहे. सध्या भारतीय निर्यातदारांना 'Rules of Origin' या नियमामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
नक्की समस्या काय आहे?
करारांतर्गत शून्य-शुल्क (zero-duty) सवलत मिळवण्यासाठी, उत्पादनांची निर्मिती भारतातच झाल्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. यासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे. मोठ्या कंपन्यांकडे यासाठी स्वतंत्र टीम असते, पण एमएसएमई (MSME) क्षेत्रातील छोट्या व्यावसायिकांना ही प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊ वाटत आहे. जर या प्रक्रिया सोप्या केल्या नाहीत, तर या कराराचा खरा फायदा छोट्या निर्यातदारांपर्यंत पोहोचणार नाही.
व्यापाराची व्याप्ती आणि आव्हाने
हा करार ९९ टक्के भारतीय निर्यातीला शून्य-शुल्क प्रवेश देतो. यामध्ये कापड, चामडे, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि दागिन्यांचा समावेश आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात $२५.१२ बिलियन असलेला द्विपक्षीय व्यापार आता $३२ बिलियनच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, सध्या निर्यातदार यूकेच्या नवीन नियमावलीशी जुळवून घेत असताना त्यांना कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) आणि स्टील सेफगार्ड नियमांसारख्या बाह्य आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे.
भारताच्या निर्यातदारांना बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारख्या देशांकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे, वाणिज्य मंत्रालयाचा हा आढावा कागदोपत्री आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष व्यवसाय यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.