यूकेच्या स्टील कोट्यांमुळे व्यापार वाटाघाटी गुंतागुंतीच्या
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असताना, ब्रिटनने स्टील आयातीवर नवीन सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपायांमुळे 2026 च्या 1 जुलै पासून स्टीलच्या शुल्क-मुक्त आयातीचे प्रमाण सध्याच्या पातळीवरून जवळपास 60% नी कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, हे बदल कराराच्या मूळ मसुद्यात समाविष्ट नव्हते.
भारताची निर्यातीवर परिणाम होण्याची चिंता
भारतीय अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, या नवीन कोटा प्रणालीमुळे FTA अंतर्गत देशातील स्टील निर्यातदारांना अपेक्षित असलेले फायदे लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात. या निर्णयामुळे ज्या भारतीय कंपन्यांना या करारातून फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, त्यांच्यासाठी मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे बाजारात प्रवेशाची अपेक्षित वाढ मंदावू शकते.
दोन्ही देश व्यापार करार वाचवण्यासाठी कटिबद्ध
स्टीलच्या मुद्द्यावर मतभेद असूनही, नवी दिल्ली आणि लंडन दोघेही व्यापक FTA प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. या स्टील आयात समस्येवर एक 'सर्जनशील उपाय' शोधण्यासाठी चर्चा सुरू आहे, जेणेकरून व्यापक कराराला धक्का लागणार नाही. हा करार एकदा लागू झाल्यावर वस्तू आणि सेवांसाठी बाजारपेठेत प्रवेश वाढवेल, तसेच गतिशीलता (mobility), तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यास प्रोत्साहन देईल.