भारत-यूके व्यापार करार लागू: निर्यातीला मोठी चालना, अनेक सेक्टर्सना मोठा फायदा

भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) आता लागू झाला आहे. यामुळे भारतीय निर्यातीसाठी UK मार्केटमध्ये **99%** उत्पादनांना शुल्क़मुक्त प्रवेश मिळणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार **2040** पर्यंत **£25.5 बिलियन** नी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

भारत-यूके CETA: काय आहे नवीन?

भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील महत्त्वाचा व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) आता अधिकृतरित्या लागू झाला आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी एक मोठे पाऊल आहे. या करारानुसार, 2040 पर्यंत दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार £25.5 बिलियन पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय कंपन्यांसाठी UK मध्ये निर्यात होणाऱ्या 99% उत्पादनांवरील सीमा शुल्क (Duty) काढून टाकण्यात आले आहे. यामुळे व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांशी स्पर्धा करणाऱ्या भारतीय उत्पादनांना मोठी मदत होणार आहे.

प्रमुख निर्यात क्षेत्रांना फायदा

या करारामुळे विविध क्षेत्रांवर वेगवेगळा परिणाम होणार आहे. काही उद्योगांना तात्काळ फायदा मिळेल, तर काहींसाठी शुल्कात हळूहळू कपात केली जाईल.

टेक्सटाईल (Textile) उद्योग: भारतीय कापड निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. UK मध्ये कापड आयातीवरील शुल्क रद्द झाल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि नफा वाढेल.
फार्मास्युटिकल (Pharmaceutical) क्षेत्र: या क्षेत्रातील भारतीय उत्पादनांना UK मार्केटमध्ये तात्काळ शून्य-शुल्क (Zero-duty) प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना UK मध्ये आपला व्यवसाय वाढवण्यास मदत होईल.

टप्प्याटप्प्याने शुल्कात कपात

इतर काही क्षेत्रांमध्ये व्यापारातील अडथळे टप्प्याटप्प्याने कमी केले जातील.

अल्कोहोल (Alcohol) उद्योग: भारतातील स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क 150% वरून तात्काळ 75% पर्यंत कमी केले जाईल. पुढील दशकात यात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे.
एअरोस्पेस (Aerospace) उद्योग: विमानांच्या इंजिनवरील शुल्क पुढील 5 वर्षात टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल. तसेच, विमानांचे इतर सुटे भाग आता भारतात शुल्क़मुक्त आयात केले जाऊ शकतात.

औद्योगिक एकात्मता आणि कामगार

या करारामुळे औद्योगिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. दोन्ही देशांतील कंपन्यांना कच्चा माल किंवा सुटे भाग वापरून तयार उत्पादने बनवणे सोपे होईल. यासोबतच, 'इंडिया-यूके डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्व्हेन्शन (DCC)' नुसार, UK मध्ये तात्पुरत्या कामासाठी गेलेल्या भारतीय व्यावसायिकांना दुहेरी सामाजिक सुरक्षा शुल्क (Dual Social Security Contributions) भरावे लागणार नाही. याचा फायदा अंदाजे 75,000 व्यावसायिक आणि 900 कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. कंपन्या कशाप्रकारे या नवीन व्यापार धोरणांचा फायदा घेतात, UK मार्केटमधील मागणी, उत्पादन क्षमता आणि पुरवठा साखळीतील बदल यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कंपन्यांनी UK मधील निर्यात वाढ आणि ऑपरेशनल खर्चातील बदलांबद्दल काय माहिती दिली आहे, यावरून या कराराचे खरे यश स्पष्ट होईल.