भारताने युनायटेड किंगडमसोबत (UK) एक महत्त्वपूर्ण व्यापार करार केला आहे, ज्यामुळे **99%** भारतीय निर्यातीला सीमाशुल्क-मुक्त प्रवेश मिळेल. दुसरीकडे, वाढत्या खर्चामुळे स्मार्टफोन बाजारात **10-12%** शिपमेंट घट अपेक्षित आहे, तर थेट कर संकलनात **16%** ची वाढ झाली आहे.
भारत-युके व्यापार कराराची सुरुवात
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 15 जुलै 2026 पासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या करारामुळे 99% भारतीय निर्यातीला युकेच्या बाजारात कस्टम ड्युटीशिवाय (Customs Duty) प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग, पादत्राणे आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी, या करारामुळे पूर्वी त्यांच्या वस्तूंना युकेमध्ये कमी स्पर्धात्मक बनवणारे किंमतीचे अडथळे दूर झाले आहेत.
निर्यात वाढीबरोबरच, या करारामुळे युकेमधून भारतात येणाऱ्या प्रीमियम ऑटोमोबाईल आणि अल्कोहोलिक पेये यांसारख्या विशिष्ट वस्तूंवरील टॅरिफ (Tariff) कमी होतील. याव्यतिरिक्त, युकेमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेला सोपे बनवणारे नियम यात समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे आयटी (IT) आणि सेवा क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो.
स्मार्टफोन बाजारातील घसरण आणि किमतींचा दबाव
व्यापाराच्या दृष्टीने सकारात्मक चित्र असले तरी, भारतातील स्मार्टफोन उद्योग महामारीनंतरच्या सर्वात कठीण काळातून जात आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत शिपमेंटमध्ये 10% ते 12% घट होण्याचा अंदाज आहे. याचे मुख्य कारण मेमरी कंपोनंटच्या वाढलेल्या किमती आहेत, ज्यामुळे हँडसेटच्या किमतीत सुमारे 15% वाढ करावी लागली आहे. याचा सर्वाधिक फटका एंट्री-लेव्हल सेगमेंटला बसत आहे, कारण किमतीबाबत संवेदनशील असलेले ग्राहक खरेदी पुढे ढकलत आहेत किंवा त्यांचे सध्याचे डिव्हाइस जास्त काळ वापरण्याचा निर्णय घेत आहेत. जर हे वाढते खर्च असेच सुरू राहिले, तर कंपन्या त्यांच्या नफा मार्जिनचे (Profit Margin) व्यवस्थापन कसे करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
सरकारी महसूल वाढीचा वेग
आर्थिक आघाडीवर, सरकारी कर संकलन मजबूत स्थितीत आहे. 1 एप्रिल ते 15 जुलै 2026 दरम्यान थेट कर महसुलात 16% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स (Corporate Tax)（कंपनी कर）च्या संकलनाने यात मोठे योगदान दिले असून, त्यात 22% वाढ होऊन एकूण ₹2.4 लाख कोटी जमा झाले आहेत. थेट कर संकलन आता ₹6.5 लाख कोटी पेक्षा जास्त झाले असून, सरकार वार्षिक ₹26.97 लाख कोटी चे लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे. करांचे हे स्थिर उत्पन्न व्यापक कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या आरोग्याचे महत्त्वाचे निर्देशक आहे.
फोक्सवॅगन इंडियाची रणनीती
ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राबद्दल बोलायचं झाल्यास, फोक्सवॅगन ग्रुपने (Volkswagen Group) संकेत दिले आहेत की 2030 पर्यंतची त्यांची जागतिक रणनीती भारतात त्यांच्या मार्गावर बदल करणार नाही. कंपनी जास्त किमतीच्या आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्थानिक उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आखत आहे. सामायिक वाहन प्लॅटफॉर्मचा (Vehicle Platforms) वापर करून, कंपनी भारतीय बाजारपेठेसाठी आणि निर्यातीसाठी खास कार तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. गुंतवणूकदार या स्थानिक उत्पादनाकडे झालेल्या बदलामुळे कंपनीच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) आणि भारतीय प्रवासी वाहन बाजारात मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर कसा परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवू शकतात, विशेषतः जेव्हा कंपनी कमी-व्हॉल्यूम असलेल्या, आयात केलेल्या विशिष्ट मॉडेल्सवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आखत आहे.