भारत-यूके सामाजिक सुरक्षा करार: १५ जुलैपासून लागू, नोकरदारांना मोठा दिलासा

१५ जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन भारत-यूके सामाजिक सुरक्षा करारामुळे, तात्पुरत्या कामासाठी यूकेमध्ये पाठवलेल्या भारतीय व्यावसायिकांना दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदानापासून सूट मिळेल. यामुळे कर्मचारी आणि कंपन्यांना पाच वर्षांपर्यंत यूकेमधील पेमेंट टाळता येणार आहे, ज्यामुळे भारतात PF मध्ये सेवानिवृत्ती बचत वाढण्याची शक्यता आहे.

नोकरदार आणि कंपन्यांसाठी मोठी बातमी!

१५ जुलै २०२६ पासून, युनायटेड किंगडममध्ये (UK) तात्पुरत्या कामावर पाठवल्या जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना आता यूकेच्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमध्ये (Social Security System) योगदान देण्याची गरज भासणार नाही. भारत आणि यूकेमधील नवीन 'डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्व्हेन्शन' (Double Contribution Convention - DCC) अंतर्गत हा करार करण्यात आला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये एकाच वेळी सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये पैसे भरण्याचा आर्थिक बोजा संपुष्टात येणार आहे.

काय होईल फायदा?

पूर्वी अनेक भारतीय कामगारांना दोन प्रणालींमध्ये पैसे भरावे लागत होते, परंतु यूकेमधील वास्तव्यामुळे त्यांना तिथले फायदे मिळवणेही अनेकदा शक्य होत नव्हते. नवीन करारामुळे पात्र कर्मचारी आणि त्यांना पाठवणाऱ्या कंपन्यांना आता पाच वर्षांपर्यंत यूकेमधील सामाजिक सुरक्षा योगदानातून सूट मिळेल. पूर्वी ही मुदत फक्त तीन वर्षांची होती, जी आता वाढवण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा आयटी (IT), कन्सल्टिंग (Consulting), इंजिनिअरिंग (Engineering) आणि फायनान्स (Finance) क्षेत्रातील हजारो कामगारांना होणार आहे.

या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पगार येईल आणि निवृत्ती नियोजनालाही (Retirement Planning) बळ मिळेल. कारण हे योगदान आता परदेशी प्रणालीमध्ये वळवले जाणार नाही, त्यामुळे व्यावसायिक भारतातल्या 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड' (Employees' Provident Fund - EPF) खात्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील आणि त्यांची बचत स्थानिक नियमांनुसार वाढेल.

निवृत्ती आणि व्यवसायाच्या खर्चावर परिणाम

एखाद्या व्यावसायिकासाठी, या सूटमुळे त्याच्या मासिक पगाराचा मोठा भाग त्याच्या हातात राहील किंवा थेट EPF मध्ये जमा होईल. पूर्वीचे अनिवार्य योगदान पगाराचा एक महत्त्वपूर्ण भाग व्यापू शकत होते, ज्याचे फायदे भारतात परतल्यावर मिळवणे कठीण होते. ही रक्कम भारतीय प्रणालीमध्ये ठेवल्याने, कामगार कालांतराने मोठा सेवानिवृत्ती कॉर्पस (Retirement Corpus) तयार करू शकतील.

कंपन्यांसाठी, या करारामुळे यूकेमध्ये कर्मचारी पाठवण्याचा एकूण खर्च कमी होईल. विशेषतः लहान-मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना पाठवणाऱ्या कंपन्यांना यूके सामाजिक सुरक्षा पेमेंटचा खर्च सोसावा लागत होता, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कामांचा खर्च वाढायचा. आता या करारामुळे भारतीय कंपन्यांच्या खर्चाची संरचना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांशी अधिक स्पर्धात्मक होईल.

मर्यादा काय आहेत?

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा करार केवळ तात्पुरत्या कामावर जाणाऱ्यांसाठी आहे. जे लोक कायमस्वरूपी यूकेमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत किंवा ज्यांनी स्थानिक यूके-आधारित नोकरी करार केले आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीला होणारा नेमका आर्थिक फायदा हा त्याच्या एकूण पगारावर, रोजगाराच्या कराराच्या रचनेवर आणि त्याच्या EPF योगदानाच्या नियमांवर अवलंबून असेल. हा नियम परदेशात काम करणाऱ्यांसाठी आर्थिक व्यवहार सोपे करेल, परंतु कंपन्यांनी वेतनातून कपात केलेल्या अनिवार्य योगदानाचे समायोजन कसे केले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.