भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) १५ जुलैपासून लागू होणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारात दरवर्षी तब्बल **£25.5 अब्ज (अंदाजे ₹2.2 लाख कोटी)** ने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. हा करार भारतीय कंपन्यांसाठी, विशेषतः IT आणि सेवा क्षेत्रासाठी, फायदेशीर ठरू शकतो.
CETA करारामुळे काय बदलणार?
भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) १५ जुलै रोजी लागू होणार आहे. हा करार भारतीय कंपन्यांना युकेच्या बाजारात प्रवेश करण्यासाठी एक नवीन व्यासपीठ देईल. यासाठी भारतीय सरकारने १,००० सल्लागार देशभरात तैनात करण्याची योजना आखली आहे, जेणेकरून कंपन्यांना या नवीन व्यापार कराराचा पुरेपूर फायदा घेता येईल. तसेच, सरकारच्या व्यापार पोर्टलमध्येही (Trade Portal) मोठे बदल केले जात आहेत.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले आहे की, या करारामुळे द्विपक्षीय व्यापार £25.5 अब्ज पर्यंत वाढू शकतो.
IT आणि सेवा क्षेत्राला फायदा
या कराराचा एक मोठा फायदा म्हणजे भारतीय व्यावसायिकांना मिळणारी सूट. युकेमध्ये काम करणाऱ्या पात्र भारतीय व्यावसायिकांना पाच वर्षांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदानातून (Social Security Contributions) सूट मिळेल. यामुळे युकेमध्ये मोठी गुंतवणूक असलेल्या प्रमुख भारतीय IT आणि कन्सल्टन्सी कंपन्यांचा खर्च कमी होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, भारतीय व्यावसायिक त्यांचे बचत केलेले पैसे भारतात आणू शकतील, जे व्याज-आधारित आणि कर-मुक्त भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमध्ये (Provident Fund Accounts) जमा होतील.
निर्यातीच्या नवीन संधी
हा व्यापार करार केवळ पारंपरिक वस्तूंपुरता मर्यादित नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिफेन्स, आणि क्लीन एनर्जीसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्येही संधी निर्माण करेल. सरकारच्या मदतीने छोटे व्यावसायिक आणि टायर-२, टायर-३ शहरांमधील कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय नियम आणि आवश्यकता समजून घेण्यात मदत होईल, ज्यामुळे त्यांची उत्पादने युकेच्या बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी पुढील बाबींवर लक्ष ठेवावे:
- IT आणि निर्यात-केंद्रित कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून युके बाजारातील धोरणांबाबत आणि खर्च कपातीबाबत (Cost Saving) येणारी माहिती.
- नवीन व्यापार पोर्टलचा कंपन्यांकडून किती वापर केला जात आहे, याबाबत सरकारी आकडेवारी.
- सामाजिक सुरक्षा शुल्कात सूट मिळण्याच्या नियमांमधील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील (Implementation) ताजी माहिती.
- १५ जुलै नंतर अभियांत्रिकी, वस्त्रोद्योग आणि फार्मा यांसारख्या क्षेत्रांतील युकेमधील निर्यातीत होणारी वाढ.