आज, १५ जुलै २०२६ पासून भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) लागू झाला आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातीवरील **९९.५%** शुल्क माफ झाले आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादनांना UK मध्ये अधिक स्पर्धात्मकता मिळेल.
व्यापार वृद्धीचा नवा अध्याय
भारत आणि युके यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार $१०० अब्ज पर्यंत वाढवण्याचे या कराराचे उद्दिष्ट आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापारासाठी एक नवीन चौकट तयार करतो. भारतीय निर्यातीला करमुक्त प्रवेश मिळाल्याने UK बाजारात भारतीय वस्तूंच्या किमती कमी होतील आणि त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
टेक्सटाईल आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रांना मोठा दिलासा
या करारामुळे अनेक क्षेत्रांना थेट फायदा होणार आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग (Textile) आणि कपड्यांच्या उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. पूर्वी १२% पर्यंत असलेले शुल्क आता माफ झाल्याने भारतीय उत्पादक बांगलादेश आणि चीनसारख्या प्रतिस्पर्धकांशी अधिक चांगल्या प्रकारे स्पर्धा करू शकतील. याशिवाय, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, रत्ने, दागिने आणि रसायने यांसारख्या उत्पादनांवर असलेले १६% पर्यंतचे शुल्कही रद्द झाले आहे.
इंजिनिअरिंग वस्तूंच्या क्षेत्रातही वाढीच्या मोठ्या संधी आहेत. सध्या UK मध्ये भारतीय इंजिनिअरिंग निर्यातीचे प्रमाण सुमारे $४.२८ अब्ज आहे, परंतु UK ची एकूण आयात बाजारपेठ $१९० अब्ज पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे, कमी झालेले व्यापार अडथळे भारतीय कंपन्यांना या बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळवून देऊ शकतात, जर त्या आवश्यक गुणवत्ता आणि मानके पूर्ण करू शकल्या.
सेवा क्षेत्र आणि व्यावसायिकांसाठी फायदे
हा करार केवळ वस्तूंपुरता मर्यादित नाही, तर सेवा क्षेत्रालाही (Services Sector) यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. IT, वित्तीय सेवा, दूरसंचार आणि शिक्षण यांसारख्या १३७ उप-क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, 'डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन' (DCC) द्वारे, तात्पुरत्या UK असाइनमेंटवर असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांना पाच वर्षांपर्यंत UK राष्ट्रीय विमा योगदानापासून सूट मिळेल. यामुळे सुमारे ७५,००० व्यावसायिकांना दरवर्षी $६०० दशलक्ष पेक्षा जास्त बचत अपेक्षित आहे, कारण ते भारतातच सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमध्ये योगदान देणे सुरू ठेवू शकतील.
अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
जरी शुल्कात कपात झाली असली तरी, भारतीय कंपन्यांना या कराराचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी 'रूल्स-ऑफ-ओरिजिन' (Rules-of-Origin) च्या कठोर आवश्यकता आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादन मानके पूर्ण करावी लागतील. कंपन्यांना करमुक्त लाभांसाठी त्यांची पुरवठा साखळी आणि कागदपत्रे नवीन व्यापार नियमांनुसार संरेखित करावी लागतील. यासोबतच, भारतीय कंपन्या आता UK च्या सुमारे £९० अब्ज वार्षिक मूल्याच्या सरकारी खरेदी बाजारपेठेत (Government Procurement Market) बोली लावू शकतील. गुंतवणूकदार आता कंपन्या या बदलांना किती लवकर जुळवून घेतात यावर लक्ष ठेवून असतील. या कराराचे यश भारताच्या इतर प्रदेशांशी, ज्यात युरोपियन युनियनचाही समावेश आहे, सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींसाठी एक आदर्श ठरू शकते.