भारत आणि युएई (UAE) यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराने **$100 अब्ज** चा टप्पा ओलांडला आहे. २०२२ मध्ये लागू झालेल्या CEPA करारामुळे ऊर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंध अधिक बळकट झाले असून, गुंतवणूकदारांसाठी हे एक महत्त्वाचे वळण आहे.
भारत आणि युएई यांच्यातील आर्थिक संबंधांनी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. २०२२ मध्ये अमलात आलेल्या 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) मुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारात मोठी वाढ झाली आहे. नवी दिल्ली येथे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि युएईचे उपपंतप्रधान शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठकीत या यशाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
ऊर्जा सुरक्षा आणि सप्लाय चेन
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी युएई हा कच्च्या तेलाचा आणि खतांच्या कच्च्या मालाचा प्रमुख पुरवठादार आहे. या व्यापार कराराचा सर्वात मोठा फायदा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला झाला आहे. याशिवाय, 'डोमेस्टिक करन्सी सेटलमेंट' फ्रेमवर्कमुळे आता व्यापारी व्यवहार थेट रुपये आणि दिरहममध्ये करणे शक्य झाले आहे. यामुळे तिसऱ्या चलनाची गरज कमी होऊन भारतीय कंपन्यांचे ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट आणि चलन जोखीम (Currency Risk) लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
गुंतवणुकीचा नवा विस्तार
आता दोन्ही देश केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दीर्घकालीन भागीदारी करत आहेत. युएईकडून भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. क्षेत्रानुसार नियामक स्पष्टता (Regulatory Clarity) मिळाल्यास ही गुंतवणूक आणखी वेगवान होईल.
जागतिक अस्थिरतेचे सावट
व्यापारात वाढ होत असली तरी, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव हा चिंतेचा विषय आहे. भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा आयातीचा खर्च वाढण्याची भीती गुंतवणूकदारांना सतावते आहे. भविष्यात स्थानिक चलनातील व्यवहार किती प्रभावी ठरतात आणि नवीन संरक्षण प्रकल्पांची घोषणा कशी होते, यावर बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.