BRICS परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे क्राउन प्रिन्स शेख खालिद यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) प्रकल्प अधिक जलद गतीने पूर्ण करण्यावर आणि एआय, संरक्षण व ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
IMEC प्रकल्पाला मिळणार वेग
नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अबू धाबीचे क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू 'इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) हा होता. लॉजिस्टिक आणि सप्लाय चेन मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांनी डिजिटल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करण्याचा रोडमॅप निश्चित केला आहे, ज्यामुळे व्यापारातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
औद्योगिक क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक
केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतराळ संशोधन आणि संरक्षण उत्पादनांवरही दोन्ही देशांचे लक्ष आहे. याच धोरणात्मक भागीदारीचा भाग म्हणून, UAE च्या 'इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनी'ने ओडिशामधील एका ग्रीनफिल्ड ॲल्युमिनियम प्रकल्पात $11.5 अब्ज (अंदाजे ९५ हजार कोटींहून अधिक रुपये) गुंतवणूक करण्याची वचनबद्धता दिली आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
या भागीदारीमुळे आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याचा प्रयत्न असला तरी, पश्चिम आशियातील अस्थिरता हे IMEC प्रकल्पापुढील मोठे आव्हान आहे. भू-राजकीय तणावामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच, ऊर्जा आणि संसाधन सुरक्षा या गोष्टींना प्राधान्य देऊन, भविष्यातील संभाव्य सप्लाय चेन संकटांवर मात करण्याचा दोन्ही देशांचा मानस आहे.