ई-कॉमर्समध्ये मोठे बदल होणार? व्यापाऱ्यांच्या दबावखाली सरकार, काय आहेत मागण्या?

व्यापाऱ्यांची सरकारकडे मोठी मागणी

ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CAIT) ने केंद्र सरकारकडे ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांवर कडक नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पाठवलेल्या पत्रात, CAIT चे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी नमूद केले आहे की, कंपन्यांकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' (predatory pricing), 'डीप डिस्काउंटिंग' (deep discounting), फसव्या 'डार्क पॅटर्न्स' (dark patterns) आणि इन्व्हेंटरी-आधारित मॉडेल्समुळे (inventory-led models) देशातील पारंपरिक व्यापार धोक्यात आला आहे. विशेषतः, 'डार्क स्टोअर्स' (dark stores) द्वारे वेगाने होणारी डिलिव्हरी लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांच्या अस्तित्वाला आव्हान देत आहे. व्यापाऱ्यांनी सरकारला स्पष्ट केले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करणाऱ्या किंवा योग्य स्पर्धेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही धोरणाला ते समर्थन देणार नाहीत. ऑफलाइन आणि ऑनलाइन व्यापारात समान संधी (level playing field) असायला हवी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

राष्ट्रीय रिटेल विकास परिषदेची (National Retail Development Council) गरज

CAIT च्या अजेंड्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'राष्ट्रीय रिटेल विकास परिषद' स्थापन करणे. या परिषदेद्वारे रिटेल क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या धोरणांमध्ये सर्व संबंधितांचा, विशेषतः देशातील नऊ कोटींहून अधिक व्यापाऱ्यांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल. CAIT च्या मते, अशी परिषद पारंपरिक रिटेल क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने नुकत्याच आणलेल्या 'जन विश्वास (सुधारणा तरतुदी) विधेयक, 2026' (Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026) सारखे कायदेशीर बदल सकारात्मक असले, तरी ई-कॉमर्ससाठी स्वतंत्र आणि कडक नियमावलीची गरज CAIT ने अधोरेखित केली आहे.

सरकारसमोर दुहेरी आव्हान

भारतीय सरकार एका गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत आहे. एका बाजूला डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला प्रोत्साहन द्यायचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक व्यापाऱ्यांच्या चिंता दूर करायच्या आहेत. भारताची ई-कॉमर्स बाजारपेठ वेगाने वाढत असून त्यात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूकही येत आहे. मात्र, अनेक मोठ्या, परदेशी कंपन्यांच्या व्यावसायिक पद्धतींवर बाजारात विकृती निर्माण करत असल्याचा आरोप आहे. याआधी सरकारने परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) नियम आणि स्पर्धा कायद्यांमध्ये (competition laws) स्पष्टता आणून बाजारात गैर-स्पर्धात्मक वर्तनाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. रिलायन्स रिटेल (Reliance Retail) सारख्या देशांतर्गत कंपन्या या जागतिक ई-कॉमर्स दिग्गजांशी थेट स्पर्धा करत आहेत, ज्यामुळे भारतातील रिटेल क्षेत्रातील स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्यांसमोर नियामक धोके

देशांतर्गत व्यापारी संघटनांच्या वाढत्या दबावामुळे प्रमुख भारतीय ई-कॉमर्स कंपन्यांना भविष्यात कडक नियमांचा सामना करावा लागू शकतो. 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' आणि 'डीप डिस्काउंटिंग' सारख्या आक्रमक पद्धती ग्राहकांना आकर्षित करत असल्या तरी, त्या दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नाहीत आणि लहान व्यवसायांसाठी हानिकारक आहेत. 'क्विक कॉमर्स' कंपन्यांच्या 'डार्क स्टोअर्स' मॉडेलवरही (dark store model) इन्व्हेंटरी, कामगार आणि शहरी रिटेलवरील परिणामांसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर सरकारने CAIT च्या मागण्या मान्य केल्या, तर ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नियम अधिक कडक होऊ शकतात, ज्यात डिस्काउंटिंगवर मर्यादा येणे किंवा अनुपालन खर्च (compliance costs) वाढणे यांचा समावेश असू शकतो. भूतकाळातील सरकारी कृती पाहता, नियामक संस्था बाजारातील योग्य संतुलन राखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास तयार असल्याचे दिसते.