भारताच्या व्यापार तूट (Trade Deficit) रचनेत मोठा बदल झाला आहे. आता क्रूड ऑइलऐवजी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आयातीवर अवलंबित्व वाढले असून, घरगुती उत्पादनाचे प्रमाण केवळ **२०%** आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने **₹६२,५०० कोटींची** नवी योजना जाहीर केली आहे.
व्यापार तुटीचे नवे समीकरण
आतापर्यंत भारताची व्यापार तूट मुख्यत्वे क्रूड ऑइलवर अवलंबून होती, पण आता चित्र बदलले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची एकूण व्यापार तूट ३३४ अब्ज डॉलर्स नोंदवली गेली. यापैकी २१४ अब्ज डॉलर्स हे पेट्रोलियम सोडून इतर क्षेत्रांतून आले आहेत, तर पेट्रोलियमचे योगदान १२० अब्ज डॉलर्स इतके राहिले आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंडस्ट्रियल इनपुट हे आता व्यापार तुटीचे मुख्य चालक बनले आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील आव्हाने
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राची तूट ६९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जी एकूण व्यापाराच्या २०% आहे. भारतात मोबाईल फोनसारख्या वस्तूंची असेंब्ली वाढली असली, तरी यात भारतीय बनावटीच्या साहित्याचे (Value Addition) प्रमाण केवळ १८% ते २०% च्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ असा की, महत्त्वाचे भाग जसे की सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आणि डिस्प्ले पॅनेल आपण मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो.
सरकारी पाऊल: ₹६२,५०० कोटींची योजना
ही संरचनात्मक तूट भरून काढण्यासाठी, 'Ministry of Electronics and Information Technology' ने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी ₹६२,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत स्थानिक स्तरावर घटक (Components) बनवण्यावर भर देऊन परकीय अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या स्थानिक घटक निर्मितीच्या (Localization) प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर हे मॅन्युफॅक्चरिंग मॉडेल यशस्वी झाले, तर स्थानिक कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन वाढण्यास मदत होईल. सध्या उच्च आयात खर्चामुळे या कंपन्यांवर मोठा दबाव आहे.