डिजिटल पेमेंट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचा 'डबल धमाका'
भारतातील राष्ट्रीय टोल कलेक्शनने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये ₹82,900.16 कोटी चा मैलाचा दगड गाठला आहे. मागील आर्थिक वर्षात म्हणजेच FY25 मध्ये ₹72,930.83 कोटी कलेक्शन झाले होते, त्या तुलनेत हा 14% चा मोठा झेप आहे. वाढलेले टोल रस्ते आणि मजबूत आर्थिक घडामोडी यामुळे हा विक्रम शक्य झाला आहे. विशेषतः, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नुसार, FASTag व्यवहारांमध्ये वर्षागणिक 5.7% ची वाढ होऊन हे व्यवहार 4.45 अब्ज पर्यंत पोहोचले आहेत. जागतिक अनिश्चितता असतानाही, मार्च महिन्यात व्यावसायिक वाहनांकडून मिळालेल्या टोलमध्ये फेब्रुवारीच्या तुलनेत वाढ दिसून आली, जी देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारांची ताकद दाखवते. या आकडेवारीमुळे टोल महसूल संकलन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होत असल्याचे स्पष्ट होते.
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक, कमाईत तिप्पट वाढ
या विक्रमी कामगिरीचे श्रेय मागील आठ वर्षांतील सातत्यपूर्ण आणि मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला जाते. या काळात, वार्षिक टोल कलेक्शन ₹25,164.50 कोटी (FY19) वरून थेट ₹82,900.16 कोटी (FY26) पर्यंत तिप्पट पेक्षा जास्त वाढले आहे. याच काळात, भारतातील टोल रस्त्यांचे जाळे 26,067 किमी (FY19) वरून वाढून नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 55,812 किमी पर्यंत पोहोचले आहे. केंद्र सरकारने FY14 ते FY25 दरम्यान रस्ते पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक तब्बल 6.4 पट वाढवली आहे. तसेच, सरासरी दैनिक महामार्ग बांधकाम दर गेल्या काही वर्षांत 30 किमी पेक्षा अधिक वेगाने वाढला आहे. विश्लेषक संस्था ICRA च्या अंदाजानुसार, FY26 मध्ये टोल कलेक्शनमध्ये 7-9% ची वाढ अपेक्षित आहे, कारण वाहनांची रहदारी 4-5% वाढण्याची शक्यता आहे. सोबतच, अंदाजित 6.5% जीडीपी वाढ आणि रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई लक्ष्याच्या दिशेने होणारी प्रगती यामुळे रहदारी आणि मागणीला आणखी बळ मिळेल.
AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे भविष्य
भारत आता टोलिंग प्रणालीमध्ये वेगाने आधुनिकीकरण करत आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून सर्व राष्ट्रीय महामार्ग टोल प्लाझावर 100% डिजिटल पेमेंट अनिवार्य केले गेले आहे, ज्यामुळे रोख व्यवहारांना पूर्णविराम मिळाला आहे. FASTag व्यतिरिक्त, देश आता AI-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टीम आणि मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) हायवेकडे वाटचाल करत आहे, ज्याची पूर्ण अंमलबजावणी 2026 च्या अखेरीस अपेक्षित आहे. ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या या प्रगत सिस्टीम्समुळे टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळ कमी होईल, इंधन कार्यक्षमता वाढेल आणि टोल चोरी कमी झाल्यामुळे सरकारी महसुलात वाढ होईल. या तांत्रिक बदलामुळे दरवर्षी अंदाजे ₹1,500 कोटी इंधनाची बचत होईल आणि सरकारी महसुलात ₹6,000 कोटी ची भर पडेल, असा अंदाज आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
विक्रमी महसूल मिळूनही काही आव्हाने कायम आहेत. प्रत्यक्ष रस्ते बांधकामाचा वेग मंदावला आहे आणि FY26 च्या पहिल्या सात महिन्यांत बांधकाम किलोमीटरमध्ये वर्षागणिक घट नोंदवली गेली आहे. तसेच, प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याचे प्रमाणही पूर्वीपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे भविष्यातील बांधकाम योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. FASTag चा उपयोग सध्या फक्त टोल पेमेंटपुरता मर्यादित आहे आणि इतर उपयोगांमध्ये त्याचा स्वीकार वाढलेला नाही. उच्च इन्स्टॉलेशन खर्च आणि नफ्याबाबतच्या चिंता यामुळे त्याचा व्यापक वापर मर्यादित आहे. ANPR सारख्या प्रगत सिस्टीममध्ये संक्रमण करताना वाहनांच्या ट्रॅकिंगबाबत गोपनीयतेची चिंता निर्माण झाली आहे, ज्यावर धोरणाचे तपशील अद्याप बाकी आहेत. याव्यतिरिक्त, तांत्रिक प्रगतीमुळे टोल प्लाझा कर्मचाऱ्यांचे पुन: प्रशिक्षण आणि बदली करावी लागेल.
आर्थिक विकास आणि पायाभूत सुविधांचे महत्त्व
सातत्यपूर्ण रहदारी वाढ, आर्थिक तेजी आणि तांत्रिक सुधारणा यामुळे टोल कलेक्शनची वाटचाल सकारात्मक दिसत आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे एक प्रमुख आर्थिक गुणक म्हणून काम करते; महामार्ग बांधकामावर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया जीडीपी वाढीमध्ये ₹3.21 ची भर घालतो. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनसारख्या नियोजित गुंतवणुकीतून भारताची पायाभूत सुविधांमधील बांधिलकी स्पष्ट होते. FY29 पर्यंत अंदाजित इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक जीडीपीच्या 6.5% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) द्वारे खाजगी भांडवलाची वाढती भूमिका टिकाऊ निधी दर्शवते. भारत जेव्हा तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत, अखंडित आणि पारदर्शक टोलिंगकडे वाटचाल करत आहे, तेव्हा महसुलात सातत्यपूर्ण वाढ अपेक्षित आहे. हे रस्ते पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास यांच्यातील महत्त्वपूर्ण दुवा अधोरेखित करते.