भारतातील तंबाखू उद्योग: नोकरी वाचवायची की लोकांचे आरोग्य? मोठे संकट!

रोजगाराची चिंता की आरोग्याचे संकट?

भारतातील तंबाखू उद्योग एका मोठ्या द्वंद्वात अडकला आहे. एका बाजूला हा उद्योग लाखो लोकांसाठी, विशेषतः ग्रामीण भागात रोजगाराचे प्रमुख साधन आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तो सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक मोठे आव्हान बनला आहे.

आर्थिक आव्हान आणि आरोग्याचा फटका

जवळपास 4.57 कोटी लोकांच्या रोजगारावर हा उद्योग अवलंबून आहे, पण यामुळे गंभीर आरोग्य समस्याही निर्माण होत आहेत. साधारणपणे 26.68 कोटी लोक तंबाखूचे, विशेषतः गुटखा (Smokeless Tobacco - SLT) आणि बिडीचे सेवन करतात. यातील अनेकांना तंबाखू सोडण्यासाठी म्हणावी तशी मदत मिळत नाहीये.

लाखो कामगार, विशेषतः बिडी वळणारे, अत्यंत कमी वेतनात काम करतात. अंदाजे 700 बिड्या वळण्यासाठी त्यांना दररोज केवळ ₹100 मिळतात. या कामात अनेकदा महिला आणि मुलांचाही समावेश असतो, ज्यांना शोषण आणि आरोग्याच्या धोक्यांना सामोरे जावे लागते. बिडी सेवकांसाठी मृत्यूदर सामान्य लोकांपेक्षा 64% अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.

निर्यातीचा आधार, पण सुधारणेला विरोध

सुमारे 4.5 लाख हेक्टर जमिनीवर तंबाखूची लागवड होते आणि वार्षिक 1.45 अब्ज डॉलर्सची निर्यात या उद्योगातून होते. तरीही, या क्षेत्राचे औद्योगिकीकरण (formalization) आणि आधुनिकीकरण (modernization) करणे कठीण आहे. बिनब्रँडेड बिड्यांना मिळणाऱ्या कर सवलतींमुळे कर चुकवेगिरी वाढते आणि स्वस्त, हानिकारक उत्पादने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतात.

सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, तंबाखूचा वापर अलीकडे वाढला आहे. शहरी भागात 59% आणि ग्रामीण भागात 33% वाढ दिसून आली आहे, हे सरकारी उपाययोजनांना आव्हान देत आहे.

बदलाचे मार्ग: औद्योगिकीकरण आणि नवीन संधी

या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी एक व्यापक रणनीती आवश्यक आहे. यामध्ये उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रित कारखान्यांमध्ये आणणे, शेतीचे आधुनिकीकरण करणे आणि पर्यायी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे समाविष्ट आहे.

रोजगार आणि वेतन वाढ: 10 लाख किलो तंबाखूवर प्रक्रिया केल्यास 500 थेट आणि 1,500 अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतात. चांगल्या उत्पादन पद्धती (GMP) वापरल्यास कामगारांचे वेतन आणि कामाची स्थिती सुधारू शकते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न: Flue-Cured Virginia (FCV) तंबाखू शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2019-20 मधील ₹124/किलो वरून 2023-24 मध्ये ₹280/किलो पर्यंत वाढले आहे, जे एक सकारात्मक बदल आहे.
उच्च मूल्याची उत्पादने: बायोटेक्नोलॉजीचा वापर करून कमी नायट्रोसामाइन (nitrosamine) असलेले तंबाखूचे प्रकार विकसित करणे, किंवा औषध उद्योगासाठी उच्च-शुद्धतेचे निकोटीन (nicotine) काढणे यातून मोठा महसूल मिळू शकतो. निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरपी (NRTs) बाजाराची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
पर्यायी पिके: मिरची, भुईमूग, मक्का, बटाटा यांसारखी पर्यायी पिके काही भागात तंबाखू लागवडीपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरू शकतात. भारत सरकारचा पीक विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) या बदलास प्रोत्साहन देत आहे.

सुधारणेतील अडथळे

या बदलांमध्ये अनेक अडथळे आहेत. भारतातील 90% पेक्षा जास्त कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे रोजगारावर ताण येऊ शकतो, कारण काही ठिकाणी तंबाखू शेती काही पर्यायांपेक्षा अधिक स्थिर उत्पन्न आणि जास्त रोजगार देते.

तसेच, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारशीनुसार, तंबाखूवरील करांचे प्रमाण किरकोळ किमतीच्या 75% असावे, परंतु भारतात बिड्यांवरील कर दर केवळ 22% आहे, ज्यामुळे त्या स्वस्त राहतात.

पुढील मार्ग: समन्वित दृष्टीकोन

या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी, पंतप्रधान कार्यालय किंवा नीती आयोग (NITI Aayog) सारख्या उच्च स्तरावर एक 'तंबाखू क्षेत्र बदल परिषद' स्थापन करण्याची गरज आहे. ही परिषद आरोग्य, रोजगार आणि महसूल या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्यासाठी सरकारी धोरणे आणि उद्योग यांच्यात समन्वय साधेल.

तंबाखूचा वापर कमी करणे, बालमजुरी थांबवणे आणि लोकांना पर्यायी रोजगारासाठी प्रशिक्षण देणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तंबाखूचा वापर 2% कमी झाल्यास 14 लाख मृत्यू टाळता येतील, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चात मोठी बचत होईल.