परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकार 'Model Bilateral Investment Treaty' (BIT) मध्ये सुधारणा करणार आहे. २०१५ च्या फ्रेमवर्कला बदलून अधिक गुंतवणूकदार-स्नेही नियम लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे, ज्यामध्ये देशाचे कर आणि न्यायिक सार्वभौमत्व सुरक्षित ठेवले जाईल.
भारत सरकारने आपल्या आर्थिक डिप्लोमसीचा एक भाग म्हणून 'Model Bilateral Investment Treaty' (BIT) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१५ पासून सुरू असलेल्या जुन्या नियमांमुळे अनेक जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी होती, आता सरकार त्यात बदल करून देशात गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर आणि स्पष्ट वातावरण निर्माण करत आहे.
२०१५ च्या धोरणात बदल का?
जुने नियम परकीय गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्यापूर्वी ५ वर्षे स्थानिक न्यायालयांमध्ये खटला चालवण्यास सांगत होते. या अटीमुळे प्रक्रियेत विलंब होत होता आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होत होता. आता सरकार एक अधिक संतुलित आराखडा तयार करत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना बाहेर पडण्यासाठी सोपे मार्ग मिळतील.
देशाचे हित सर्वोच्च
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतानाच सरकारने आपली 'रेड लाईन्स' स्पष्ट केली आहेत. टॅक्सेशन आणि न्यायिक स्वातंत्र्य हे आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या कक्षेबाहेर ठेवले जातील. यामुळे भविष्यात कर धोरणांवरून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर लढाईपासून देशाला संरक्षण मिळणार आहे.
भारतीय कंपन्यांनाही फायदा
हे धोरण फक्त देशात येणाऱ्या पैशापुरते मर्यादित नाही. यूएई, इस्रायल आणि उझबेकिस्तान सारख्या देशांमध्ये विस्तार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनाही या नवीन करारामुळे परदेशात संरक्षण मिळणार आहे. हे 'First Develop India' उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
हा नवीन करार ब्रिटन आणि कॅनडासारख्या देशांसोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींसाठी एक 'टेम्पलेट' ठरणार आहे. येत्या काळात भारत किती वेगाने हे द्विपक्षीय करार साईन करतो, याकडे बाजारपेठेचे लक्ष असेल. हे करार जितक्या लवकर होतील, तितकी जागतिक फंडांसाठी भारतीय बाजारपेठ अधिक आकर्षक बनेल.