Ministry of Statistics and Programme Implementation ने जानेवारी 2027 पासून रोजगाराच्या आकडेवारीचे स्वरूप बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन सर्वेक्षणात आता गिग इकॉनॉमी (Gig Economy) आणि मोफत घरगुती कामांचा समावेश केला जाणार आहे.
भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने देशातील रोजगाराची आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2027-28 या कालावधीपासून नवीन सर्वेक्षण पद्धती लागू केली जाणार असून, त्यात विशेषतः गिग इकॉनॉमी आणि घरातील मोफत कामांवर भर दिला जाईल. सध्याच्या पद्धतीत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे डिलिव्हरी बॉय किंवा फ्रीलान्सर्सची नोंद नीट होत नसल्याने खऱ्या रोजगाराचे चित्र स्पष्ट होत नाही, हे या बदलाचे मुख्य कारण आहे.\n\nसध्या देशातील बेरोजगारीचा दर हा 5% च्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अनेक तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, यात लाखो गिग वर्कर्सचा समावेशच होत नाही. आता नवीन सर्वेक्षणात डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचा समावेश केल्यामुळे बेरोजगारीच्या आकडेवारीतील तफावत दूर होण्यास मदत होईल.\n\nयाशिवाय, सर्वेक्षणात घरातील मोफत सेवा किंवा काळजी घेण्याचे काम (Caregiving) करणाऱ्यांनाही आता विचारात घेतले जाईल. यामुळे देशाच्या जीडीपीचे आणि आर्थिक विकासाचे अधिक अचूक चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे. या सर्वेक्षणासाठी सरकारने 15 दिवसांची मुदत तज्ज्ञांच्या सल्ल्यासाठी दिली आहे, जेणेकरून ही प्रक्रिया अधिक प्रभावी करता येईल. हे बदल केवळ रोजगाराच्या आकड्यांपुरते मर्यादित नसून, भविष्यातील सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या आखणीसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.