Semicon 2.0 अंतर्गत सरकारने कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत. आता कमर्शियल प्रोडक्शन सुरू होईपर्यंत कंपन्यांना आपली मालमत्ता विकता किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांनी सावधान राहण्याची गरज आहे.
भारत सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ₹1.27 लाख कोटींच्या Semicon 2.0 योजनेत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांना कमर्शियल प्रोडक्शन सुरू होईपर्यंत आपली मालमत्ता विकता येणार नाही किंवा ती कोणत्याही कर्जासाठी गहाण ठेवता येणार नाही.
ओनरशिपच्या अटी अधिक कडक
केवळ मालमत्तेवरच नव्हे, तर कंपनीच्या मालकी हक्कावरही सरकारने कडक निर्बंध घातले आहेत. ज्या कंपन्यांना सरकारी सवलती हव्या आहेत, त्यांना प्रकल्पाच्या कालावधीत आणि प्रोडक्शन सुरू झाल्यापासून पुढील ३ वर्षे, किमान ५१% इक्विटी शेअर्स स्वतःकडे राखून ठेवावे लागतील. जर यात काही बदल करायचा असेल, तर नोडल एजन्सीची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असेल.
इन्सेंटिव्हसाठी काय पात्र नाही?
सरकारने या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, जमीन खरेदी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) आणि रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवर (R&D) होणारा खर्च सरकारी इन्सेंटिव्हसाठी पात्र ठरणार नाही. याचा अर्थ सरकारचा संपूर्ण भर हा मशिनरी आणि प्लांट उभारणीवर आहे, जेणेकरून देशात प्रत्यक्ष मॅन्युफॅक्चरिंगला गती मिळेल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे अल्पकालीन नफा कमावणाऱ्या किंवा वारंवार मालकी हक्क बदलणाऱ्या कंपन्यांवर लगाम बसेल. कंपन्या आता मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज उभे करू शकणार नसल्याने, त्यांना आपल्या निधी उभारणीसाठी (Funding) नवीन पर्यायांचा विचार करावा लागेल. ज्या कंपन्या दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवतील, त्यांच्यासाठीच ही योजना फायदेशीर ठरेल.