भारत सरकारने आता चीनसोबतच्या व्यापाराबाबत कडक धोरण अवलंबले आहे. सीमावादावर शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय व्यापारात सवलती मिळणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. FY26 मध्ये भारताची चीनसोबतची तूट **$131 अब्ज** वर पोहोचली असून, आता देशांतर्गत उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे.
नवी दिल्लीने आता एक मोठा धोरणात्मक बदल केला आहे. यापुढे चीनसोबतचे व्यापारी संबंध आणि गुंतवणुकीतील सवलती या पूर्णपणे सीमा रेषेवरील (Line of Actual Control) शांततेवर अवलंबून असतील. या निर्णयामुळे 'व्यापार आणि सुरक्षा वेगळे' ही जुनी धोरणे आता मागे पडली असून, राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे.\n\n### व्यापारातील आकडेवारी आणि चिंता\n\nआर्थिक वर्ष FY26 मध्ये चीनसोबतची भारताची व्यापारी तूट (Trade Deficit) $131 अब्ज वर पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 16% ने वाढली आहे. ही वाढती तूट भारतासाठी चिंतेची बाब आहे, म्हणूनच सरकार आता चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेवर आहे.\n\n### कोणत्या उद्योगांवर परिणाम होईल?\n\nइलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी आणि फार्मास्युटिकल्स या क्षेत्रांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसू शकतो. हे उद्योग कच्च्या मालासाठी (Intermediate components) बऱ्याच अंशी चीनवर अवलंबून आहेत. आता या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत क्षमता (Domestic capacity) वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जर कंपन्यांनी आपल्या पुरवठा साखळीत (Supply chain) लवकर बदल केले नाहीत, तर त्यांना उत्पादन खर्चात वाढीचा सामना करावा लागू शकतो. सरकार आता 'मेक इन इंडिया'ला अधिक गती देण्याच्या तयारीत आहे.