भारताचा डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनचा विक्रम! तरीही 'हे' मोठे आव्हान, फिस्कल टार्गेट गाठणे कठीण

आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून 10 फेब्रुवारी पर्यंत, भारताने ₹19.44 लाख कोटी चे नेट डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन (Net Direct Tax Collection) जमा केले आहे, ज्यात 9.4% ची वाढ नोंदवली गेली. या वाढीमागे कॉर्पोरेट टॅक्स (Corporate Tax) क्षेत्रातील 14.5% ची लक्षणीय तेजी हे प्रमुख कारण ठरले. मात्र, या प्रगतीनंतरही, आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले सुधारित ₹24.21 लाख कोटी चे फिस्कल टार्गेट (Fiscal Target) गाठणे हे सरकारपुढील एक मोठे आव्हान आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, आगामी अंतिम आठवड्यांमध्ये सरकारला तब्बल ₹4.77 लाख कोटी अतिरिक्त महसूल जमा करण्याची आवश्यकता आहे.

FY25-26 साठी 4.4% चा फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे, जे FY24-25 मधील सुधारित 4.8% पेक्षा कमी आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षातील (FY26) एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात ग्रॉस टॅक्स कलेक्शन्समध्ये (Gross Tax Collections) केवळ 3.3% वाढ झाली आहे, जी बजेटमधील 12.5% च्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे.

नेट टॅक्स कलेक्शनला आधार देण्यामध्ये टॅक्स रिफंड्समध्ये (Tax Refunds) झालेली घट महत्त्वाची ठरली आहे. आकडेवारीनुसार, रिफंड्समध्ये झालेली घट नेट कलेक्शन आकडेवारी फुगवण्यात मदत करते. डेलॉईट इंडियाचे पार्टनर रोहिंटन सिधवा यांच्या मते, रिफंड्स कमी करण्यामागे बनावट दाव्यांची अधिक तपासणी करणे किंवा सरकारी रोख प्रवाह (Cash Flow) व्यवस्थापित करण्याची धोरणात्मक खेळी असू शकते. एकीकडे कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगली वाढ झाली असली, तरी इंडिविज्युअल इन्कम टॅक्ससारख्या नॉन-कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शन्समध्ये केवळ 6% ची वाढ दिसून आली आहे, जी आर्थिक पुनर्प्राप्तीतील असमानता दर्शवते.

आर्थिकदृष्ट्या, FY25-26 साठी भारताचा रियल जीडीपी ग्रोथ (Real GDP Growth) 7.4% आणि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ (Nominal GDP Growth) 8.0% राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, मागील वर्षांच्या तुलनेत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथमध्ये झालेली ही लक्षणीय घट सरकारच्या महसुलासाठी एक आव्हान ठरू शकते, कारण जीएसटी (GST) आणि इन्कम टॅक्ससारखे कर थेट नॉमिनल आर्थिक विस्ताराशी जोडलेले आहेत. बजेटमध्ये 10.1% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथचा अंदाज लावला गेला होता, त्या तुलनेत 8.0% चा अंदाज महसूल वाढीसाठी संरचनात्मक आव्हान निर्माण करतो.

या आव्हानांदरम्यान, एस&पी (S&P) आणि मूडीज (Moody's) सारख्या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींनी भारताचे रेटिंग स्थिर ठेवले आहे, तरीही मूडीजने सरकारच्या आर्थिक स्थितीला 'दीर्घकालीन कमकुवतपणा' (Long-standing Weakness) म्हटले आहे. टॅक्स रिफंड्स कमी करून नेट कलेक्शन वाढवण्याची पद्धत किती टिकाऊ आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. यामुळे भविष्यात कर विभागाला अधिक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते आणि महसूल निर्मितीतील मूळ आव्हानं लपवली जाऊ शकतात.

मार्च महिन्यात होणाऱ्या कर संकलनाच्या नेहमीच्या वाढीमुळे काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता असली तरी, सरकारसमोर ₹4.77 लाख कोटी चे अंतर भरून काढण्यासाठी अंतिम आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पुढील वर्षाचे बजेट (Budget) देखील या महसुली वास्तवांना लक्षात घेऊन तयार केले जाईल, ज्यात करदात्यांची व्याप्ती वाढवणे आणि अनुपालन सुधारण्यावर भर दिला जाईल. आर्थिक वाढ, कर महसुलातील वाढ आणि वित्तीय शिस्त यांचा मेळ साधणे हे भारताच्या आर्थिक वाटचालीसंदर्भात कळीचे ठरेल.