भारताचे नवीन आयकर नियम: एप्रिल २०२६ पासून लागू; परक्विझिट्स (Perquisites) महागणार, निवडीचा गोंधळ वाढणार!

आयकर नियमावलीत मोठे बदल: काय आहे नवीन?

भारत सरकार 1962 च्या जुन्या आयकर नियमांऐवजी 2026 पासून नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या बदलांमुळे नियमांची संख्या 511 वरून 333 पर्यंत आणि फॉर्म्सची संख्या 399 वरून 190 पर्यंत कमी केली जाईल. यामुळे कर भरणे सोपे होईल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एप्रिल 2026 पासून नवीन नियमांनुसार परक्विझिट्सचे (Perquisites) मूल्यांकन अधिक काटेकोरपणे केले जाईल.

परक्विझिट्सच्या दरात वाढ: काय स्वस्त, काय महाग?

नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अनेक सुविधांवरील (Perquisites) कराचे दर बदलणार आहेत. उदा. जेवणासाठी मिळणाऱ्या भत्त्यावर (Meal Allowance) आता दर जेवणामागे ₹200 पर्यंत कर-मुक्त असणार आहे, जो पूर्वी फक्त ₹50 होता. कंपनीने दिलेल्या कारसाठी मासिक भत्ते ₹8,000 ते ₹10,000 पर्यंत (ड्रायव्हरसह) कर-मुक्त असू शकतात. तसेच, कंपनीकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तूंवर (Gifts) वर्षाला ₹15,000 पर्यंत कर लागणार नाही. ₹2 लाख पर्यंतच्या वैयक्तिक कर्जांवर (Loans) देखील कोणताही कर लागू होणार नाही. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन (CTC) आणि कराच्या रचनेत फरक पडू शकतो. मात्र, कंपन्यांसाठी पीएफ (PF), एनपीएस (NPS) आणि सुपरॲन्युएशन फंडमध्ये (Superannuation Funds) वार्षिक ₹7.5 लाख पर्यंतचे योगदान कर-मुक्त राहील. यापेक्षा जास्त योगदान असल्यास ते करपात्र ठरेल.

जुनी की नवीन कर प्रणाली? कर्मचाऱ्यांसमोर पेच

नियमांचे सुलभीकरण करण्याचा उद्देश असला तरी, नवीन नियमांमुळे जुन्या कर प्रणालीतील (Old Tax Regime) काही सवलती अधिक आकर्षक बनल्या आहेत. विशेषतः, हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) वर मिळणारी कर-मुक्त रक्कम आता बंगळूरु, पुणे, अहमदाबाद आणि हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये पगाराच्या 50% पर्यंत मिळेल, जी पूर्वी 40% होती. यासोबतच, मुलांच्या शिक्षणासाठी (Children's Education Allowance) ₹3,000 प्रति महिना आणि वसतिगृहासाठी (Hostel Expenditure) ₹9,000 प्रति महिना कर-मुक्त रक्कम वाढवण्यात आली आहे. या वाढीव सवलतींमुळे, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात या भत्त्यांचा मोठा वाटा आहे, त्यांना जुनी कर प्रणाली अधिक फायदेशीर वाटू शकते. दुसरीकडे, नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) डिफॉल्ट (Default) म्हणून लागू राहील, ज्यात कमी कर दर आणि ₹75,000 स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) आहे. यामुळे, कर्मचाऱ्यांना आता स्वतःच्या उत्पन्नानुसार आणि कुटुंबाच्या गरजेनुसार सखोल आर्थिक गणना करून कोणती कर प्रणाली निवडायची याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

प्रशासकीय आव्हान आणि पुढील वाटचाल

नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना आणि कंपन्यांना प्रशासकीय पातळीवर काही आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कंपन्यांना त्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) आणि पेरोल सिस्टीम (Payroll System) नवीन नियमांनुसार अद्ययावत कराव्या लागतील. तसेच, अनेक व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड (PAN Card) अनिवार्य असणार आहे, जसे की वार्षिक ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे रोख व्यवहार, ₹20 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री, आणि सर्व प्रकारच्या विमा हप्त्यांची (Insurance Premium) भरणा. या नियमांवरील सार्वजनिक सल्लामसलत (Public Consultation) 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत चालू आहे. अंतिम नियमांमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, नवीन नियमावली कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत असली तरी, व्यक्ती आणि कंपन्यांना नवीन बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन करावे लागेल.