करदात्यांनी आयटीआर फाईल करण्याचा नवा उच्चांक गाठला असून, असेसमेंट इयर २०२६-२७ साठी आतापर्यंत **७.५ कोटींहून अधिक** रिटर्न्स दाखल झाले आहेत. ज्यांना ऑडिटची गरज नाही, अशा व्यावसायिक आणि प्रोफेशनल्ससाठी आज, **३१ ऑगस्ट** ही शेवटची संधी आहे.
भारत सरकारच्या प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) असेसमेंट इयर २०२६-२७ साठी ७.५ कोटींहून अधिक आयटीआर दाखल झाल्याची नोंद केली आहे. हे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाचे (Formalization) मोठे प्रतीक मानले जात आहेत. जुलै महिन्यात पगारदार वर्गासाठी मुदत संपल्यानंतर आता व्यवसायिक आणि व्यावसायिकांची (Non-audit cases) गर्दी पाहायला मिळत आहे.
डेडलाईन आणि धोके
आज, ३१ ऑगस्ट ही त्या करदात्यांसाठी अंतिम मुदत आहे ज्यांना अनिवार्य ऑडिटची गरज नाही. यामध्ये प्रामुख्याने ITR-3 आणि ITR-4 भरणाऱ्यांचा समावेश होतो. शेवटच्या क्षणी पोर्टलवर येणारा ताण पाहता, सर्व्हर डाऊन होणे किंवा डेटा सिंक होण्यात तांत्रिक अडचणी येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे करदात्यांनी शेवटच्या वेळेपर्यंत न थांबता लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
ई-व्हेरिफिकेशनचे महत्त्व
केवळ फॉर्म सबमिट करणे म्हणजे काम पूर्ण झाले असे नाही. तज्ज्ञांच्या मते, Annual Information Statement (AIS) सोबत डेटा जुळवून घेणे आणि त्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन (E-verification) करणे अनिवार्य आहे. याशिवाय फाईलिंग अपूर्ण मानली जाते.
दंड आणि आर्थिक परिणाम
जर तुम्ही आजची डेडलाईन चुकवली, तर तुम्हाला आर्थिक फटका बसू शकतो:
- लेट फी: नियमानुसार विलंब शुल्क भरावे लागेल.
- लॉस कॅरी फॉरवर्ड: व्यवसायातील तोटा पुढील वर्षांसाठी पुढे नेण्याची (Carry forward) संधी गमवावी लागेल.
- व्याज: टॅक्स पेमेंटमध्ये विलंब झाल्यास अतिरिक्त व्याज आकारले जाईल.
येणाऱ्या काळात प्राप्तिकर विभाग या रिटर्न्सची पडताळणी करेल आणि त्यानंतर रिफंडची प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यामुळे वैयक्तिक करदाते आणि लघु उद्योजकांच्या हाती पैसा खेळता राहील.