Assessment Year 2026-27 साठी दाखल केलेल्या टॅक्स रिटर्नमध्ये एक महत्त्वाचा ट्रेंड दिसून आला आहे. आता **62%** करदाते केवळ पगारच नाही, तर शेअर मार्केटमधील नफा आणि व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचीही माहिती देत आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत **७.८ कोटींहून** अधिक रिटर्न फाईल करण्यात आले आहेत.
भारतीय करदात्यांच्या आर्थिक वर्तनात मोठा बदल दिसून येत आहे. पारंपारिक 'सॅलरी-ओन्ली' मॉडेल सोडून लोक आता गुंतवणुकीतून आणि व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भर देत आहेत. आकडेवारीनुसार, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत दाखल झालेल्या रिटर्नपैकी ६२% रिटर्न हे साध्या ITR-1 च्या श्रेणीबाहेरचे आहेत. हे आकडे स्पष्ट करतात की आता सर्वसामान्यांचे उत्पन्न केवळ एका पगारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही.
टॅक्स प्रोफाइलमधील बदल
ITR-2, ITR-3 आणि ITR-4 सारख्या गुंतागुंतीच्या फॉर्म्सच्या संख्येत झालेली वाढ हे दर्शवते की मध्यमवर्गीय कुटुंबे आता आपल्या आर्थिक नियोजनाबाबत अधिक सक्रिय झाली आहेत. विशेषतः २५ वर्षांखालील तरुण गुंतवणूकदार ITR-3 चा वापर करून व्यवसायातून किंवा स्टॉक मार्केटमधून होणाऱ्या कमाईची नोंद करत आहेत. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला गुंतवणूकदारही कॅपिटल गेन्स (Capital Gains) रिपोर्ट करण्यात आघाडीवर आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांसाठी हा बदल जरी सकारात्मक असला, तरी त्यात काही तांत्रिक धोकेही आहेत. स्टॉक मार्केटमधील नफा किंवा व्यवसायातील चढ-उतार योग्य प्रकारे रिपोर्ट न केल्यास पेनल्टी आणि व्याजाचा मोठा फटका बसू शकतो. तसेच, Income Tax Act, 2025 च्या नवीन नियमांमुळे करदात्यांना कागदपत्रांची अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. जर तुम्ही चुकीची माहिती दिली किंवा डेडलाईन चुकवली, तर भविष्यातील बिझनेस लॉस किंवा कॅपिटल लॉस 'कॅरी फॉरवर्ड' करण्याचा फायदा तुम्हाला मिळणार नाही. त्यामुळे वाढत्या पोर्टफोलिओसह अचूक टॅक्स कंप्लायन्स (Tax Compliance) राखणे आता अनिवार्य झाले आहे.
