Whalesbook
भारतातील कर अधिकारी (tax authorities) 'Permanent Establishment' (PE) च्या आधारावर कर आकारणी (taxation) करण्यावर जोर देत आहेत. याचा अर्थ, परदेशी कंपन्यांचे (MNEs) भारतात ठराविक प्रमाणात व्यवसाय (activities) असल्यास त्यांना इथे कर भरावा लागेल. मात्र, 'PE' नेमके काय आहे, याची व्याख्या (definition) अनेकदा अस्पष्ट (ambiguous) राहते. त्याचबरोबर, कंपन्यांनी कमावलेला नफा (profit) कसा वाटला जावा (profit attribution), यावरही वाद आहेत.
या अस्पष्टतेमुळे (ambiguity) कंपन्यांना अनेकदा जास्त कर (high-pitched assessments) भरावा लागतो आणि वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाई (lengthy litigation) करावी लागते. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा (foreign investors) विश्वास (confidence) कमी होत आहे. भारताला 'Global Capability Centres' (GCCs) आणि टेक हब (tech hub) बनवण्याच्या ध्येयाला यामुळे मोठा धक्का बसत आहे. EY India चे टॅक्स पार्टनर (Tax Partner) राजेंद्र नायक (Rajendra Nayak) यांच्या मते, 'PE' आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे (treaty interpretation) नियम सहसा बजेटवर अवलंबून नसतात. मात्र, जर सरकारने धोरणात्मक स्पष्टता (clear policy direction) दिली, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास (investor sentiment) नक्कीच वाढेल.
सध्याची कर प्रणाली (tax regime) अधिक पारदर्शक (transparent) आणि नियमांवर आधारित (rules-based system) असणे आवश्यक आहे, अशी उद्योगांची (industry stakeholders) स्पष्ट मागणी आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, 'PE' आणि नफा वाटपासाठी (profit allocation) अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (clearer guidelines) आणि वस्तुनिष्ठ निकष (objective criteria) ठरवणे गरजेचे आहे. यामुळे कर अधिकारी (tax authorities) आपल्या मर्जीनुसार (subjective interpretations) निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होईल. या सुधारणा (reforms) भारताला जागतिक बाजारपेठेत (global marketplace) आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूक (foreign investment) आकर्षित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सध्याचे वाद (disputes) सोडवल्यास भारताची तांत्रिक क्षमता (technological capabilities) वाढण्यास मदत होईल.