२०२३-२४ च्या नवीन टॅक्स डेटानुसार, भारतातील सुमारे निम्म्या टॅक्सपेअर्सचे उत्पन्न **₹५ लाखांपेक्षा** कमी आहे. यामुळे कंपन्या आता दोन स्तरांवर काम करत आहेत: एकीकडे स्वस्त वस्तूंचे (Mass-market) आव्हान आणि दुसरीकडे श्रीमंत ग्राहकांसाठी 'प्रीमियम' उत्पादनांवर भर.
२०२३-२४ च्या इन्कम टॅक्स फायलिंग डेटामुळे भारतातील उत्पन्नाच्या विषमतेचे चित्र स्पष्ट झाले आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ग्रोथ प्लॅनवर होत आहे. सुमारे ७.५ कोटी टॅक्सपेअर्सपैकी ५०% लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹५ लाखांच्या खाली आहे. ही मोठी लोकसंख्या एकूण उत्पन्नात केवळ २१% योगदान देते, ज्यामुळे महागाई वाढल्यास या वर्गाचा खर्च लगेच कमी होतो.
सामान्यांसाठी संघर्ष, श्रीमंतांसाठी प्रीमियम
सामान्य गरजेच्या वस्तू (FMCG) विकणाऱ्या कंपन्यांसाठी आता आव्हान वाढले आहे. या वर्गाची खरेदी क्षमता कमी असल्याने किमती वाढवल्यास विक्रीवर परिणाम होतो. त्यामुळे, या कंपन्यांना नफा कमावण्यासाठी मोठ्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्कवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
दुसरीकडे, ₹१० लाख ते ₹५० लाख दरम्यान उत्पन्न असलेला मध्यमवर्ग ऑटोमोबाईल आणि कंज्यूमर ड्युरेबल्ससाठी इंजिनचे काम करतो. हा ११% टॅक्सपेअर्सचा वर्ग व्याजाचे दर आणि नोकरीच्या स्थिरतेवर सर्वाधिक अवलंबून असतो.
श्रीमंतांचा दबदबा
आकडेवारीनुसार, देशातील सर्वात श्रीमंत ०.३% टॅक्सपेअर्सकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १०% पेक्षा जास्त वाटा आहे. याच कारणामुळे लक्झरी गाड्या, महागडी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रीमियम रिअल इस्टेटमध्ये मोठी तेजी दिसून येत आहे. या ग्राहकांवर आर्थिक मंदीचा फारसा परिणाम होत नसल्याने, कंपन्या आता आपला मोर्चा 'प्रीमियम' उत्पादनांकडे वळवत आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, मास-मार्केटमधील वॉल्यूम ग्रोथ कमी होत असताना, प्रीमियम उत्पादने विकणाऱ्या कंपन्यांचा नफा मात्र वाढत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता वाढती महागाई आणि शहरी भागातील खर्चाच्या पॅटर्नवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.