भारतातील कर भरणाऱ्यांच्या आकड्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः १० लाख ते ५० लाख रुपये उत्पन्न गटात २००१३ ते २०२३ या दशकात सात पटीने वाढ झाली. मात्र, या काळात महागाईमुळे या लोकांचे वास्तविक वेतन (Real Pay) तब्बल ४०% ने कमी झाले आहे. याचा अर्थ, अधिक लोक कर प्रणालीत येत असले तरी त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता घटली आहे.
करदात्यांची वाढ, पण खऱ्या कमाईत घट
नवीन प्राप्तिकर (Income Tax) दस्तऐवजांनुसार, २०१२-१३ ते २०२२-२३ या काळात १० लाख ते ५० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या सात पटीने वाढली आहे. आता एकूण पगाराच्या उत्पन्नापैकी जवळपास ५०% वाटा या गटाचा आहे, जो दहा वर्षांपूर्वी केवळ २५% होता. करपालनाचे (Tax Compliance) हे सकारात्मक चित्र असले तरी, या वर्गातील लोकांची आर्थिक स्थिती मात्र बिकट झाली आहे.
महागाईचा फटका आणि खरेदीची क्षमता
या करदात्यांच्या संख्येत वाढ होऊनही, त्यांचे सरासरी वेतन ₹१६.८६ लाखांवरून केवळ ₹१७.३३ लाखांपर्यंत पोहोचले. मात्र, गेल्या दशकातील प्रचंड महागाई विचारात घेतल्यास, त्यांच्या खऱ्या खरेदी क्षमतेत (Purchasing Power) सुमारे ४०% घट झाली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या खर्चावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांना अत्यावश्यक गरजांवर जास्त खर्च करावा लागत आहे.
असंघटित क्षेत्रातील आव्हाने
भारतातील ९०.३% लोकसंख्येचा रोजगार आजही असंघटित क्षेत्रात (Informal Sector) आहे. २०११-१२ ते २०२२ या काळात असंघटित क्षेत्रातील रोजगारात फारसा बदल झालेला नाही, तो ९२.२% वरून ९०.३% पर्यंतच कमी झाला आहे.
या क्षेत्रातील कमाईवर परिणाम होत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचे (Casual Workers) वास्तविक मासिक उत्पन्न वाढून केवळ ₹४,७१२ झाले आहे, ज्यापैकी ७८% पेक्षा जास्त लोक महिन्याला ₹७,५०० पेक्षा कमी कमावतात. स्वयंरोजगारितांचे (Self-employed) वास्तविक उत्पन्न २०१९ मध्ये ₹७,०१७ होते, ते २०२२ पर्यंत घसरून ₹६,८४३ झाले. स्वयंरोजगारातील वाढ, ज्यात घरगुती कामगारांचाही समावेश आहे, हे दर्शवते की लोक अधिक सुरक्षित नोकऱ्यांऐवजी कमी उत्पन्नाचे पर्याय निवडत आहेत.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे करदात्यांची वाढ सकारात्मक असली तरी, दुसरीकडे मध्यमवर्गाच्या वास्तविक वेतनात स्थिरता आणि असंघटित क्षेत्रावरील अवलंबित्व देशाच्या उपभोग वाढीवर (Domestic Consumption Growth) मर्यादा आणू शकते. त्यामुळे, FMCG, रिटेल आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांसारखे ग्राहक-आधारित उद्योग येत्या काळात मागणीवर कशी परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवतील. या क्षेत्रांचे भविष्य वास्तविक वेतनवाढ महागाईपेक्षा जास्त आहे की नाही आणि औपचारिक अर्थव्यवस्था अधिक लोकांना चांगल्या नोकऱ्या देऊ शकते की नाही यावर अवलंबून असेल.
