वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कतारमध्ये आयोजित AIIB बैठकीत सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, नेपाळ आणि जॉर्डनसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. या बैठकीचा मुख्य उद्देश विदेशी गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा विस्तार करणे हा आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कतारमधील 'एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक' (AIIB) वार्षिक बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या देशांच्या प्रतिनिधींसोबत धोरणात्मक चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्यावर आणि सीमापार आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला.
गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित मार्ग
भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी' चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरली. अशा करारांमुळे विदेशी थेट गुंतवणुकीला (FDI) मोठी चालना मिळते आणि गुंतवणूकदारांना कायदेशीर सुरक्षा मिळते. ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सौदी अरेबिया भारतासाठी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. दुसरीकडे, स्वित्झर्लंडसोबतही 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट प्रोटेक्शन ॲग्रीमेंट'वर काम सुरू असून, GIFT City द्वारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवांना आकर्षित करण्याची भारताची तयारी आहे.
डिजिटल पेमेंट आणि व्यापार लक्ष्य
नेपाळसोबतच्या चर्चेत UPI आणि 'नेपाळ पेमेंट्स इंटरफेस' यांच्या एकत्रीकरणावर भर देण्यात आला, ज्यामुळे सीमापार आर्थिक व्यवहार स्वस्त आणि जलद होतील. तसेच, जॉर्डनसोबत भारताने २०३० पर्यंत $५ बिलियन व्यापाराचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. सध्या भारत हा जॉर्डनचा चौथा मोठा व्यापारी भागीदार असून, रसायने आणि औद्योगिक वस्तूंमधील व्यापाराला यामुळे नवी गती मिळणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ तात्पुरते करार करण्याऐवजी भारत आता संस्थात्मक मार्गाने आपले आर्थिक संबंध अधिक दृढ करत आहे, ज्याचे सकारात्मक परिणाम भविष्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर दिसून येतील.