भारताच्या अंतराळ क्षेत्राने २०२३ पर्यंत **४४ अब्ज डॉलर्सचे** लक्ष्य ठेवले आहे. **४४०** पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स आणि अमेरिकेशी वाढती भागीदारी या क्षेत्राला बळ देत आहे, परंतु पायाभूत सुविधांची कमतरता हे मुख्य आव्हान आहे.
भारत आपल्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेला सध्याच्या ८.४ अब्ज डॉलर्सवरून थेट ४४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याच्या तयारीत आहे. ९ व्या 'बेंगळुरू स्पेस एक्सपो २०२६' मध्ये ही मोठी घोषणा करण्यात आली. आतापर्यंत केवळ सरकारी यंत्रणेवर आधारित असलेला हा विभाग आता खाजगी कंपन्यांना सोबत घेऊन एक कमर्शियल मॉडेल उभा करत आहे.
स्टार्टअप्सचा धमाका
२०१४ मध्ये केवळ एक स्पेस स्टार्टअप असणारा भारत, ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ४४० पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सपर्यंत पोहोचला आहे. २०२६ या एका वर्षातच या क्षेत्रात १८७ दशलक्ष डॉलर्सची खाजगी गुंतवणूक झाली आहे. आता हे स्टार्टअप्स केवळ सुटे भाग बनवण्याऐवजी हाय-व्हॅल्यू तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देत आहेत.
अमेरिकेशी वाढती मैत्री
अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी बेंगळुरूमध्ये महत्त्वाची घोषणा केली आहे. NASA ने आता ISRO ला त्यांच्या 'मून बेस' (Moon Base) प्रोग्राममध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. यामुळे दोन्ही देश केवळ सहकार्यच करणार नाहीत, तर एकत्र येऊन नवीन तंत्रज्ञान आणि फंडिंग मॉडेलवर काम करतील.
आव्हाने आणि धोके
इतकी प्रगती होत असली तरी, क्षेत्रासमोर काही गंभीर प्रश्न आहेत:
- पायाभूत सुविधा: आजही खाजगी कंपन्यांना ISRO च्या लाँच पॅड्सवर अवलंबून राहावे लागते. या सुविधांची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे आहे.
- तांत्रिक जोखीम: गेल्या वर्षभरात झालेली दोन PSLV रॉकेट फेलर ही बाब क्षेत्रात विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान समोर आणते.
- कायदेशीर चौकट: लाँग-टर्म लायबिलिटी फ्रेमवर्क आणि कचरा व्यवस्थापन (Orbital Debris) यावर स्पष्ट नियमावलीची गरज उद्योजक व्यक्त करत आहेत.