केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ३० ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचा रोडमॅप जाहीर केला आहे. या मोहिमेत २०० अब्ज डॉलर्सच्या डेटा सेंटर गुंतवणुकीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
भारत सरकारने २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधांवर सरकारचा मोठा भर आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की, देशातील डेटा सेंटर क्षेत्रात अंदाजे २०० अब्ज डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार आहे. हा धोरणात्मक बदल भारताला जागतिक डिजिटल सेवांचे केंद्र बनवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल, ज्याप्रमाणे सरकारने सेमीकंडक्टर आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) निर्मितीवर भर दिला आहे.
आर्थिक विकासासाठी रणनीती
डेटा सेंटर्सचा विस्तार केवळ डिजिटल साठवणुकीपुरता मर्यादित नसून, बदलत्या जागतिक पुरवठा साखळीचा (Global Supply Chain) फायदा उठवण्याचा हा भारताचा प्रयत्न आहे. उच्च क्षमतेच्या आणि विश्वासार्ह डिजिटल सुविधा उभारून, भारत मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टेक कंपन्या आणि हायपरस्केलर्सना आकर्षित करू इच्छितो. यामुळे बांधकाम, वीज पुरवठा आणि तांत्रिक सेवा यांसारख्या क्षेत्रांत रोजगाराच्या आणि व्यापाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
या डिजिटल विस्तारासोबतच, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज दुरुस्ती, फार्मास्युटिकल्स आणि ऑटोमोटिव्ह घटकांवर लक्ष केंद्रित करून भारत स्वतःला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आव्हाने आणि अंमलबजावणी
हे ध्येय मोठे असले तरी, त्याचे यश सरकारी अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. डेटा सेंटर्ससाठी प्रचंड प्रमाणात वीज लागते, त्यामुळे देशाच्या वीज ग्रीड्सचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जमीन संपादन आणि नियामक मंजुरी मिळवताना होणारा प्रशासकीय विलंब हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक दीर्घकालीन संरचनात्मक बदल आहे, त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारे या प्रकल्पांसाठी वीज आणि जमिनीची उपलब्धता कशी सुलभ करतात, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.