FY२०३१ पर्यंत भारताचे $२ ट्रिलियन निर्यातीचे उद्दिष्ट असून, FY२०२६ मध्ये देशाला $८६३.१ बिलियनचा रेकॉर्ड टप्पा गाठता आला आहे. दरम्यान, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन FEMA नियमांमुळे निर्यात वसुलीचा कालावधी नऊ महिन्यांवर आल्याने निर्यातदारांच्या कामकाजात मोठे बदल झाले आहेत.
भारत आता २०३०-३१ पर्यंत $२ ट्रिलियन निर्यातीचा टप्पा गाठण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. यात $१ ट्रिलियन मर्चेंडाइज ट्रेड आणि $१ ट्रिलियन सर्व्हिसेसचा समावेश आहे. FY२०२६ मध्ये भारताने $८६३.१ बिलियनच्या विक्रमी निर्यातीची नोंद केली असून, आता सरकारचे लक्ष केवळ व्हॉल्यूम वाढवण्यावर नसून संरचनात्मक मजबूती आणि नियमांचे पालन करण्यावर आहे.
निर्यातीचे बदलते स्वरूप
नुकत्याच पार पडलेल्या 'Payoneer India Cross-Border Excellence Awards २०२६' मध्ये Amantya Technologies आणि Xoxoday सारख्या कंपन्यांचा गौरव करण्यात आला. सध्या एकूण भारतीय निर्यातीत सेवा क्षेत्राचा (Services Sector) वाटा ४८.८% इतका झाला आहे, जो FY२०१५ च्या तुलनेत खूप मोठा आहे. भारतीय कंपन्या आता केवळ वस्तूंच्या व्यापारापुरत्या मर्यादित न राहता जागतिक सप्लाय चेनचा महत्त्वाचा भाग बनत आहेत.
नवीन FEMA नियमांचा फटका
वाढीच्या या प्रवासात नियामक वातावरण अधिक कडक झाले आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या 'Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, २०२६' नुसार, निर्यात वसुलीचा कालावधी (Export Realization Period) आता केवळ ९ महिने निश्चित करण्यात आला आहे.
या बदलामुळे ज्या कंपन्या दीर्घ पेमेंट सायकलवर काम करत होत्या, त्यांच्या कॅश फ्लो आणि वर्किंग कॅपिटलवर थेट परिणाम होऊ शकतो. आता कंपन्यांना परदेशी खरेदीदारांशी अधिक समन्वय राखून अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Accounting) वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर गुंतागुंत वाढू शकते, त्यामुळे येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये कंपन्या कशा प्रकारे या बदलांशी जुळवून घेतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.