भारताचा वार्षिक **$100 बिलियन** चा इंधन आयात बिल कमी करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. रस्ते वाहतूक आणि शेती क्षेत्राचे विद्युतीकरण (Electrification) करून अर्थव्यवस्थेला जागतिक इंधन दर आणि चलनाच्या चढ-उतारांपासून वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
इंधन आयातीचे संकट आणि भारताची रणनीती
सध्या भारताची ९० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची गरज आयातीवर अवलंबून आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकारने वाहतूक आणि शेती क्षेत्राला पूर्णपणे इलेक्ट्रिकवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारताची आर्थिक वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय इंधन बाजारातील अस्थिरता यांचा संबंध तोडण्यास मदत होईल.
वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल
वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आणि थ्री-व्हीलरचा वापर वेगाने वाढत आहे. सरकारची PLI (Production Linked Incentive) योजना या बदलाला खतपाणी घालत आहे. Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारख्या दिग्गज कंपन्या आता इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) सेगमेंटवर मोठा भर देत आहेत, तर अनेक नवीन कंपन्याही मैदानात उतरल्या आहेत.
शेती क्षेत्राचे 'सोलरायझेशन'
डिझेल पंपांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी PM-KUSUM योजनेद्वारे सौर ऊर्जा पंपांना चालना दिली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होण्यासोबतच डिझेलचा वापरही कमी होणार आहे, जो देशासाठी एक मोठा सकारात्मक बदल ठरेल.
गुंतवणूकदार आणि रिस्क फॅक्टर्स
या मोठ्या बदलात काही आव्हानेही आहेत. देशातील वीज वितरण ग्रीडवर (Power Grid) मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच, लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल यांसारख्या बॅटरी खनिजांसाठी आपण पुन्हा परदेशावर अवलंबून राहण्याची भीती आहे. तथापि, NTPC Green आणि Adani Green सारख्या कंपन्यांसाठी हे एक मोठे संधीचे क्षेत्र बनत आहे. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांची उत्पादन क्षमता आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विस्तारावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.