चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताने **$480 अब्ज** निर्यातीचा टप्पा गाठला असून, **$1 ट्रिलियन** निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, शाश्वत वाढीसाठी सरकार आता मॅन्युफॅक्चरिंग धोरणात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
भारत सध्या आर्थिक वर्षभरात एकूण $1 ट्रिलियन निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पहिल्या सहामाहीतील $480 अब्ज निर्यातीची कामगिरी उत्साहवर्धक असली तरी, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले आहे की, दीर्घकालीन यशासाठी देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात स्ट्रक्चरल सुधारणांची गरज आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादकतेवर लक्ष
मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी सरकारचे धोरण आता बदलत आहे. या क्षेत्राचा ग्रॉस व्हॅल्यू एडेड (GVA) वाढीचा दर 9.2% राहिला असून अर्थव्यवस्थेतील वाटा 14.8% वर स्थिर आहे. भविष्यातील सरकारी मदत आता 'कायमस्वरूपी' न राहता ती 'परफॉर्मन्स-लिंक' (Performance-linked) असेल. म्हणजेच, ज्या कंपन्या जागतिक स्तरावर स्पर्धा करतील आणि इनोव्हेशन करतील, त्यांनाच प्राधान्य मिळेल. याचा अर्थ असा की, कमी उत्पादन क्षमता असलेल्या कंपन्यांसाठी येणारा काळ आव्हानात्मक ठरू शकतो.
ट्रेड डेफिसिट आणि आयातीचा दबाव
जागतिक पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) समस्यांचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. आकडेवारीनुसार, आयातीचा दर 19.7% ने वाढला आहे, तर निर्यातीचा दर 16.2% इतकाच आहे. यामुळे ट्रेड डेफिसिटवर (Trade Deficit) दबाव निर्माण झाला आहे. कच्च्या मालासाठी परदेशी पुरवठादारांवर जास्त अवलंबून राहणे आता जोखमीचे ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, आयात-आधारित क्षेत्रांऐवजी निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांवर लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल. ट्रेड डेफिसिटचा परिणाम चलनाच्या स्थिरतेवर आणि कंपन्यांच्या खर्चावर होत असतो, त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत उद्योग आपली उत्पादन क्षमता आणि कार्यक्षमता कशी वाढवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.