केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी भारताच्या व्यापार धोरणाबाबत मोठा आराखडा जाहीर केला आहे. २०४७ पर्यंत भारताला **$३० ट्रिलियनची** अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या ध्येयासाठी, जागतिक जीडीपीच्या **८०%** वाटा असलेल्या देशांशी व्यापारी करार करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शिकागो येथे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा रोडमॅप स्पष्ट केला. आता भारत अशा देशांशी व्यापारी करार करत आहे, जे जागतिक जीडीपीच्या ८०% हिस्सा व्यापतात. २०१४ पूर्वी भारताचे करार केवळ $१० ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले होते, ते आता $६० ट्रिलियन अतिरिक्त बाजारपेठांपर्यंत विस्तारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थव्यवस्थेचे टार्गेट आणि धोरण
भारताला २०४७ पर्यंत $३० ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे मोठे स्वप्न सरकारने पाहिले आहे. यासाठी केवळ व्यापाराचा आकार वाढवणे पुरेसे नाही, तर जागतिक सप्लाय चेनमध्ये भारतीय कंपन्यांचे एकत्रीकरण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियामक धोरण (Regulatory Framework) तयार करणे यावर भर दिला जात आहे.
दिग्गज कंपन्यांशी भागीदारी
अमेरिकेतील दौऱ्यात मंत्र्यांनी Archer Daniels Midland सोबत फूड प्रोसेसिंग, तर Aon आणि Cognition सोबत बिझनेस सर्व्हिसेस आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्यावर चर्चा केली. हे तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम करेल.
आव्हाने आणि वास्तव
अतिशय महत्त्वाकांक्षी ध्येय असले तरी, तज्ज्ञांच्या मते काही अडथळे कायम आहेत. भारतातील रसद (Logistics) आणि पायाभूत सुविधांचा खर्च अजूनही जास्त आहे. जर माल बंदरांपर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च कमी झाला नाही, तर निर्यातीची स्पर्धात्मकता मर्यादित राहू शकते. याशिवाय, सध्याच्या जागतिक व्यापार युद्धात आणि वाढत्या संरक्षणात्मक धोरणांमुळे भारताला आपली धोरणे लवचिक ठेवावी लागतील. गुंतवणूकदारांसाठी केवळ करार महत्त्वाचे नसून, जमिनीवर होणारे आर्थिक सुधार (Domestic Reforms) आणि पायाभूत सुविधांचे काम किती वेगाने होते, यावरच भारताच्या या प्रगतीचा खरा वेग अवलंबून असेल.