भारताने रेअर-अर्थ मॅग्नेट निर्मिती आणि खोल समुद्रातील ऊर्जा उत्खननासाठी **₹९१,००० कोटींच्या** दोन मोठ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांसाठी आयात कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
भारत सरकारने आता 'आत्मनिर्भर' होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत दोन मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहने, डिफेन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर दिसून येईल.\n\n### रेअर-अर्थ मॅग्नेट मॅन्युफॅक्चरिंग (Rare-Earth Magnet Manufacturing)\nनोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारने ₹७,२८० कोटींची योजना मंजूर केली आहे. भारताकडे जगातील तिसरा मोठा रेअर-अर्थ साठा असूनही, आपण सध्या जागतिक उत्पादनाच्या केवळ १% प्रक्रिया करतो. या योजनेद्वारे ६,००० MTPA उत्पादन क्षमता उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये Vedanta, Hindustan Zinc, NLC India, Sona Comstar आणि Larsen & Toubro सारख्या दिग्गज कंपन्या रस दाखवत आहेत. मात्र, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा अभाव हे या क्षेत्रातील मोठे आव्हान ठरणार आहे.\n\n### समुद्र मंथन ऑफशोअर योजना (Samudra Manthan Offshore Scheme)\nरेअर-अर्थ सोबतच सरकारने जुलै २०२६ मध्ये 'समुद्र मंथन' या ₹८४,०८४ कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत चालणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश भारताच्या खोल समुद्रातील तेल आणि वायू साठे शोधणे हा आहे. यामुळे भारताची इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की हे प्रकल्प दीर्घकालीन आहेत. समुद्रातील तेल उत्खननात अपयशाचे प्रमाण अधिक असते आणि रेअर-अर्थ उत्पादनासाठी कच्च्या मालाची आयात आजही करावी लागते. प्रकल्पांची अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि सरकारी वेळेवर पूर्तता या तीन गोष्टींवर गुंतवणुकीचे भवितव्य अवलंबून असेल.