भारत आता जपानच्या मोठ्या बँकांसोबतच प्रादेशिक बँका आणि छोट्या उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करत आहे. २०३५ पर्यंत १० ट्रिलियन येनच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारत सरकार आता जपानच्या आर्थिक क्षेत्राशी असलेले संबंध अधिक व्यापक करत आहे. आतापर्यंत फक्त मोठ्या बँकांवर लक्ष केंद्रित केल्यानंतर, आता सरकारचे लक्ष जपानमधील क्षेत्रीय बँका (Regional Banks) आणि लघु व मध्यम उद्योगांकडे (SMEs) वळले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर या योजनेला गती दिली असून, पुढील दशकात १० ट्रिलियन येन (सुमारे ६८ अब्ज डॉलर्स) गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.\n\n### क्षेत्रीय बँकांवर भर का?\n\nजपानमधील क्षेत्रीय बँकांचे स्थानिक उत्पादकांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. चीन आणि आग्नेय आशियातील बाजारपेठांमधून आपला विस्तार अन्यत्र हलवणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा भारताचा मानस आहे. मारुती सुझुकीच्या यशस्वी व्हेंडर इकोसिस्टम मॉडेलप्रमाणेच, जपानी कंपन्यांच्या संपूर्ण सप्लाय चेनला भारतात आणण्यावर भर दिला जात आहे.\n\n### गुंतवणुकीतील अडथळे आणि आव्हाने\n\nगेल्या १० महिन्यांत १० ट्रिलियन येनच्या उद्दिष्टापैकी १५% गुंतवणूक पूर्ण झाली असली, तरी काही गंभीर आव्हाने अजूनही कायम आहेत. जपानी गुंतवणूकदारांनी भारतामध्ये व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नफा मायदेशी पाठवणे (Profit Repatriation), चलनातील चढ-उतार (Currency Volatility) आणि ट्रान्सफर-प्रायसिंगचे गुंतागुंतीचे नियम यांचा समावेश आहे. तसेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कठोर नियमांमुळे शेअर बायबॅक किंवा इक्विटी विक्रीच्या प्रक्रिया लांबत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे.\n\n### भविष्यातील दिशा\n\nगुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी भारत आणि जपानमधील 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) आधुनिक करण्यावर चर्चा सुरू आहे. लघु उद्योगांना भारतात आकर्षित करण्यासाठी नियामक प्रक्रियेत सुलभता आणणे हे आता सरकारपुढील मुख्य आव्हान असेल.