केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने नुकताच जपान दौरा केला. सेमीकंडक्टर आणि प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक खेचून आणणे आणि व्यापारी तूट (Trade Deficit) कमी करणे हे या दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
उद्योगांना चालना आणि धोरणात्मक भागीदारी
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ओसाका, नागोया आणि टोकियो येथे जपानी नेतृत्वाशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. २०० हून अधिक भारतीय व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळासह त्यांनी भारताची औद्योगिक क्षमता वाढवण्यावर भर दिला. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हेवी मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि भारतीय उत्पादकांना जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) समाविष्ट करणे हा या दौऱ्याचा मुख्य हेतू आहे.
प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष
सरकारचे मुख्य लक्ष आयात अवलंबित्व कमी करण्यावर आहे. ROHM Co. Ltd. सारख्या कंपन्यांसोबत इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्मिती भारतात सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच, Daiki Aluminium आणि Nippon Paint Holdings सोबतच्या बैठकीतून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न आहेत. याशिवाय, Mizuno Corporation सोबतच्या संभाव्य संयुक्त उपक्रमांमुळे स्पोर्ट्स गुड्स क्षेत्रातही मोठी संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
व्यापारी तूट कमी करण्याचे आव्हान
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारत आणि जपानमधील द्विपक्षीय व्यापार २७.४७ अब्ज डॉलर्स होता. यात भारताची आयात २१.४३ अब्ज डॉलर्स तर निर्यात केवळ ६.०४ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. ही मोठी दरी सांधण्यासाठी १० ट्रिलियन येन गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ASSOCHAM च्या अंदाजानुसार, जर हे प्रकल्प यशस्वी झाले, तर २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा निर्णय आशादायक असला तरी, सेमीकंडक्टरसारख्या क्लिष्ट क्षेत्रात धोरणात्मक पाठबळ आणि कुशल मनुष्यबळाची मोठी गरज आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या चर्चांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पांत रूपांतर किती वेगाने होते, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, जपानी कंपन्यांच्या सहकार्यामुळे आयात बिलात किती कपात होते, हे भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग बॅलन्ससाठी निर्णायक ठरेल.