भारत आता केवळ टॅलेंट निर्यात करणारा देश न राहता जागतिक ऑपरेशनल हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सध्या देशात **2,117** ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) कार्यरत आहेत. आता कंपन्यांना परदेशी तज्ज्ञ सहज मिळावेत यासाठी सरकार **e-B4** सारखे नवीन व्हिसा नियम आणत आहे.
भारत आपल्या आर्थिक मॉडेलमध्ये एक मोठे स्थित्यंतर करत आहे. आता केवळ बॅक-ऑफिस कामापुरते मर्यादित न राहता, देश हाय-एंड रिसर्च, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगचा मुख्य केंद्रबिंदू बनत आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे देशातील 2,117 ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs). यामुळे कमी खर्चात मजूर मिळवण्याऐवजी, आता व्हॅल्यू-ॲडेड आर्थिक वाढीवर भर दिला जात आहे.\n\n### ऑपरेशन्ससाठी व्हिसा नियम शिथिल\n\nभारतात विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांना परदेशी तज्ज्ञांना तातडीने तैनात करण्यात अनेकदा अडथळे येत होते. हे अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने e-B4 व्हिसाची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे महत्त्वाच्या तज्ज्ञांना भारतात आणणे सोपे होईल. तसेच, अद्ययावत e-OCI कार्डद्वारे डायस्पोरा (Diaspora) सदस्यांना देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा थेट फायदा विदेशी गुंतवणुकीचे रूपांतर वेगाने ऑपरेशनल आउटपुटमध्ये होण्यासाठी होणार आहे.\n\n### शिक्षणात मोठे बदल\n\nसरकारने उच्च शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, आता परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे जागतिक दर्जाचे शिक्षक आणि संशोधक भारतात येतील, ज्याचा फायदा देशातील टॅलेंट पूलला होईल. मात्र, या तज्ज्ञांसाठी स्थिर इमिग्रेशन फ्रेमवर्क असणे अत्यंत आवश्यक आहे.\n\n### भविष्यातील आव्हाने\n\nधोरणे चांगली असली तरी, भारतात येणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांसमोर टॅक्स, रेसिडेन्सी आणि फॉरेन एक्सचेंजशी संबंधित क्लिष्ट नियम अजूनही मोठे आव्हान आहेत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सरकार या नियमांमध्ये किती सुसूत्रता आणते आणि परदेशी तज्ज्ञांना राहण्यासाठी किती सोयीस्कर वातावरण तयार करते, यावरच भारताचे 'ग्लोबल टॅलेंट हब' बनण्याचे यश अवलंबून असेल.