भारत आता जागतिक कमोडिटी रिस्क मॅनेजमेंटचे केंद्र बनण्यासाठी सज्ज झाला असून, GIFT City च्या माध्यमातून मोठे बदल घडवून आणत आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नियमावली शिथिल केल्याने मार्केटमध्ये मोठी हालचाल अपेक्षित आहे.
भारत आता कमोडिटी मार्केटमध्ये केवळ उत्पादक किंवा ग्राहक राहिला नसून, जागतिक पातळीवर 'प्राईस डिस्कव्हरी'चे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 'प्राईस इन इंडिया, हेज इन इंडिया' या उपक्रमांतर्गत GIFT City हे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
धोरणात्मक बदल आणि नियम
ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान, SEBI ने परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPI) बिगर-कृषी कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक संस्थात्मक खेळाडूंना भारतीय एक्स्चेंजवर व्यापार करणे सोपे होणार आहे. तसेच, 1 ऑक्टोबर 2026 पासून RBI ने विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्यात (FEMA) काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत, ज्यामुळे क्रॉस-बॉर्डर व्यापार आणि निर्यातीचे व्यवहार अधिक वेगाने पूर्ण होतील.
स्वतःचे बेंचमार्क तयार करण्याचे उद्दिष्ट
सध्या अनेक भारतीय कमोडिटीजचे भाव हे परदेशी मार्केटवर अवलंबून असतात. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आता स्वतःचे 'प्रोपायटरी बेंचमार्क' तयार करत आहे. यामध्ये JPMorgan सारख्या मोठ्या जागतिक बँका GIFT City मध्ये आपले ऑपरेशन्स वाढवत आहेत, तर MCX आणि NISM च्या मदतीने व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
आव्हाने आणि मॉनिटरिंग
सिंगापूर किंवा दुबईसारख्या प्रस्थापित केंद्रांच्या तुलनेत भारतासमोर पायाभूत सुविधा आणि 'लिक्विडिटी'चे मोठे आव्हान आहे. SEBI आणि RBI च्या नियमांमध्ये ताळमेळ असणे गरजेचे आहे, अन्यथा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये अडथळे येऊ शकतात. बाजारातील अस्थिरता आणि लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी सरकार कशा प्रकारे पावले उचलते, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.