भारताचा सध्या जागतिक जेम्स आणि ज्वेलरी एक्सपोर्टमध्ये **8%** वाटा आहे. आता नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) पुढाकाराने या क्षेत्राचे स्वरूप बदलणार असून, उत्पादनापेक्षा आता हाय-एंड डिझाईन आणि पारदर्शकतेवर मोठा भर दिला जात आहे.
डिझाईनवर आधारित विकासाचे मॉडेल
भारतीय ज्वेलरी क्षेत्र आतापर्यंत मुख्यत्वे OEM (Original Equipment Manufacturer) म्हणून काम करत होते, जिथे परदेशी कंपन्यांच्या डिझाईन्सवर आधारित दागिने बनवले जात. मात्र, आता नीती आयोगाच्या सूचनेनुसार, उद्योगांना ODM (Original Design Manufacturer) मॉडेलकडे वळावे लागणार आहे. याचा अर्थ भारतीय कंपन्या आता स्वतःची युनिक डिझाईन्स आणि ब्रँड्स विकसित करतील, ज्यामुळे त्यांना पारंपरिक मॅन्युफॅक्चरिंगच्या तुलनेत जास्त प्रॉफिट मार्जिन मिळणे शक्य होईल.
पारदर्शकता आणि विश्वासाचे महत्त्व
जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी 'ट्रॅसेबिलिटी' (Traceability) महत्त्वाची ठरत आहे. नॅचरल डायमंड्स आणि लॅब-ग्रोन स्टोन्स मधील फरक स्पष्ट करणे आता अनिवार्य झाले आहे. De Beers Group सारख्या जागतिक दिग्गजांनीही स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांचा विश्वास हा पारदर्शकतेवर अवलंबून असतो. ज्या कंपन्या आपल्या मालाचा दर्जा आणि सोर्सिंगबाबत स्पष्ट माहिती देतील, त्या जागतिक बाजारपेठेत अधिक यशस्वी ठरतील.
असंघटित क्षेत्राचे आव्हान
भारतीय ज्वेलरी क्षेत्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर असंघटित आहे. छोट्या युनिट्समुळे जागतिक स्तरावर 'इकोनॉमीज ऑफ स्केल' मिळवण्यात मर्यादा येतात. आदित्य बिर्ला ग्रुप (Aditya Birla Group) आणि GRT ग्रुप सारख्या बड्या कंपन्या या स्ट्रक्चरल बदलांबाबत आता आक्रमक पावले उचलत आहेत. भविष्यात केवळ मोठ्या आणि संघटित कंपन्याच या बदलांचा फायदा उठवू शकतील, तर कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि अमेरिकेसारख्या बाजारपेठांमधील मागणीवर या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल.