भारत आता आपल्या डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure) जगभर निर्यात करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या **USD 8 अब्ज** असलेले आर्थिक सेवांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार UPI सारखी तंत्रज्ञान प्रणाली आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांना देणार आहे.
IT क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
गेल्या कित्येक दशकांपासून भारताच्या सेवा निर्यातीत IT आणि बिझनेस प्रोसेस मॅनेजमेंटचा वाटा 80% इतका मोठा राहिला आहे. मात्र, आता सरकार यावरच अवलंबून न राहता डिजिटल वित्तीय प्रणालींच्या निर्यातीवर भर देत आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही नवी रणनीती आखण्यात आली असून, यामुळे भारताला एक शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे (DPI) जाळे
'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' मध्ये मांडलेल्या रोडमॅपनुसार, भारत आपली ओळख, संमती आणि डेटा फ्रेमवर्क अशा प्रकारे विकसित करत आहे की, त्याचा वापर करून उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था स्वस्त आणि प्रभावी आर्थिक प्रणाली उभी करू शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेमेंटसोबतच क्रेडिट, विमा आणि पेन्शन क्षेत्रातही नाविन्यपूर्ण बदलांची गरज व्यक्त केली आहे.
सायबर सुरक्षा आणि आव्हाने
या जागतिक विस्तारामध्ये अनेक आव्हानेही आहेत. सायबर सुरक्षा (Cybersecurity) आणि डेटा प्रायव्हसी हे सर्वात मोठे अडथळे ठरू शकतात. विविध देशांचे कायदे आणि नियम वेगळे असल्याने, भारताला त्यांच्याशी सुसंगत अशी सिस्टिम तयार करण्यासाठी संयमाने पावले उचलावी लागणार आहेत. या मोहिमेचे यश हे भारत कशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय नियामक करार (Bilateral Agreements) करतो, यावर अवलंबून असेल.