जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनी आता पॉलिसी चर्चेपेक्षा थेट प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर (Execution) भर देण्याचे आदेश दिले आहेत. गुजरातचा कालसर प्रकल्प आणि जलजीवन मिशन यांसारख्या मोठ्या कामांमुळे वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात नवीन टेंडर्सची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
जमिनीवरचे काम आता प्राधान्यावर
नुकत्याच पार पडलेल्या 'इंडिया इंटरनॅशनल वॉटर वीक' नंतर केंद्र सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, आता केवळ कागदी चर्चा न करता, तांत्रिक डेटा आणि संशोधनाचा वापर करून प्रत्यक्ष बांधकामावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामुळे आगामी तिमाहीत सरकारी जल प्रकल्पांच्या मंजुरीचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे.
कालसर प्रकल्पावर सरकारचे लक्ष
गुजरातच्या खंभातच्या आखातात उभारला जाणारा 'कालसर प्रकल्प' हा सरकारच्या या नवीन धोरणाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. आठ अब्ज घनमीटर क्षमतेचा हा जलाशय जगातील सर्वात मोठ्या जलाशयांपैकी एक असेल. या गुंतागुंतीच्या अभियांत्रिकी कामासाठी सरकार डच संस्थांशी भागीदारी करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पाच्या प्रगतीमुळे इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांना भविष्यात मोठ्या कंत्राटांची अपेक्षा आहे.
जलजीवन मिशन आणि स्मार्ट तंत्रज्ञान
'जलजीवन मिशन' अंतर्गत ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी पोहोचवल्यानंतर, आता सरकार त्या मालमत्तांच्या देखभालीवर भर देत आहे. डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम आणि क्लायमेट-रेझिलिएंट तंत्रज्ञानामुळे वॉटर ट्रीटमेंट आणि स्मार्ट मॅनेजमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांना एक नवीन आणि शाश्वत बाजारपेठ मिळत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सरकार आता जल प्रकल्पांसाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार करत आहे, ज्यामुळे नियोजन आणि टेंडर प्रक्रियेचा वेळ कमी होईल. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक गुंतागुंत आणि भौगोलिक आव्हानांमुळे कामाला विलंब किंवा खर्च वाढण्याचा धोका (Risk) नेहमीच असतो. आता गुंतवणूकदारांनी धोरणात्मक घोषणांपेक्षा प्रकल्पांना मिळणारे टेंडर्स आणि प्रत्यक्ष कामाचा वेग यावर लक्ष केंद्रित करणे फायद्याचे ठरेल.