भारताने कॅनडासोबतचा मुक्त व्यापार करार (FTA) पुढील सहा महिन्यांत अंतिम करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, पेरू देशासोबतच्या वाटाघाटींमध्ये बाजारपेठ प्रवेशावरून अडथळे निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, इस्रायलसोबतचा द्विपक्षीय गुंतवणूक करार आजपासून (४ जुलै २०२६) अधिकृतपणे लागू झाला आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
कॅनडासोबत FTA चा वेग वाढणार
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे की, भारत कॅनडासोबतच्या मुक्त व्यापार करारावर (FTA) पुढील सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याच्या दिशेने काम करत आहे. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी सध्या 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) पुढे नेण्यासाठी चर्चेच्या पुढील फेरीत सहभागी झाले आहेत. कॅनडा हे भारतीय निर्यातदारांसाठी एक महत्त्वाचे बाजारपेठ आहे, जिथे औषधनिर्माण, लोह आणि पोलाद, सी-फूड, कापूस वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रसायने यांसारख्या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. याउलट, भारत कॅनडाकडून डाळी, खते, कोळसा आणि कच्चे तेल यांसारख्या वस्तूंची आयात करतो. जर हा करार यशस्वी झाला, तर दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापार सुलभ होईल आणि आयात-निर्यातीवरील शुल्क कमी होईल.
पेरूशी वाटाघाटींमध्ये अडथळा
कॅनडासोबतच्या प्रगतीच्या तुलनेत, पेरू देशासोबतच्या FTA वाटाघाटींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही विशिष्ट उत्पादनांच्या बाजारपेठ प्रवेशावरून दोन्ही देशांमध्ये एकमत होत नसल्याने चर्चा थांबली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या मागणीनुसार सवलती देणे शक्य नाही, त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात करार होण्याची शक्यता कमी आहे. कोणत्याही देशासोबत व्यापार करार करताना, आयात वाढल्यास स्थानिक उत्पादकांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाची चिंता करणे, ही एक सामान्य बाब असते आणि याच धोरणात्मक संवेदनशीलतेमुळे भारताच्या पेरूशी असलेल्या चर्चा रखडल्या आहेत.
इस्रायलसोबत गुंतवणूक करार लागू
याव्यतिरिक्त, एका वेगळ्या विकासामध्ये, भारत आणि इस्रायल यांच्यातील द्विपक्षीय गुंतवणूक करार आज, ४ जुलै २०२६ पासून अधिकृतरित्या लागू झाला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आणि सुस्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार होणार आहे. सीमापार गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करून, हा करार भांडवली प्रवाहामध्ये वाढ करण्यास मदत करेल. अशा प्रकारची कायदेशीर स्थिरता, इस्रायली बाजारपेठेत विस्तार करू इच्छिणाऱ्या किंवा भागीदारी करू पाहणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक सकारात्मक संकेत मानला जातो.
देशांतर्गत उद्योगांसाठी विकासाची रणनीती
देशांनुसार होणाऱ्या करारांव्यतिरिक्त, सरकार देशांतर्गत खेळण्यांच्या (Toy) उद्योगाला विद्यमान व्यापार करारांचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. पुढील सहा वर्षांत जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेत 5% हिस्सा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परदेशी बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहण्यासाठी उद्योजकांना टिकाऊ उत्पादन पद्धतींचा अवलंब करण्यास सांगितले जात आहे. यासोबतच, वाणिज्य मंत्रालय भारतीय राज्यांना मोठ्या प्रमाणात आयात होणाऱ्या वस्तू ओळखण्यास सांगत आहे, जेणेकरून स्थानिक आणि स्पर्धात्मक उत्पादनातून त्या आयातीला पर्याय देता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, आखाती सहकार्य परिषदेतील (GCC) देशांसोबत आगामी चर्चा आणि मेक्सिको व ब्राझीलसोबत संभाव्य करार, जे वर्षाच्या अखेरीस गती मिळण्याची अपेक्षा आहे, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. हे करार दीर्घकालीन विकासाला चालना देण्यासाठी असले तरी, कंपन्यांच्या नफ्यावर होणारा नेमका परिणाम विशिष्ट शुल्कातील कपात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांच्या यशस्वी स्पर्धेवर अवलंबून असेल. कॅनडा कराराच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून, सहा महिन्यांचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण होते का, हे गुंतवणूकदार तपासू शकतात.