विकसित भारत होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नीती आयोगाने एक मोठा प्लॅन आखला आहे. भारताला दरवर्षी **९.२५%** दराने विकास करावा लागणार असून, यामध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
भारत २०२७ पर्यंत स्वतःला एका विकसित राष्ट्राच्या श्रेणीत पाहू इच्छितो आणि यासाठी नीती आयोगाने एक महत्त्वाकांक्षी धोरण आखले आहे. पुढील दोन दशकांत भारताला दरवर्षी साधारण ९.२५% नॉमिनल ग्रोथ रेट राखणे आवश्यक आहे. सध्या भारताचे पर कॅपिटा इन्कम $२,८१३ च्या आसपास आहे, ते २०४७ पर्यंत $१८,००० ते $२०,००० पर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.\n\nही वाढ प्रामुख्याने जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या मॉडेलवर आधारित आहे, ज्यांनी औद्योगिकीकरण आणि निर्यातीद्वारे वेगाने प्रगती केली.\n\n### विकासाचे तीन मुख्य स्तंभ\n\n१. शिक्षण: उत्पादकता वाढवण्यासाठी एक कुशल आणि शिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.\n२. आरोग्य: औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी देशाची आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट केली जाईल.\n३. इन्फ्रास्ट्रक्चर: रस्ते, बंदरे आणि वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर सरकारी खर्च वाढवला जाणार आहे. याचा थेट फायदा सिमेंट, स्टील आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांना होऊ शकतो.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nसरकारचा हा अजेंडा दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या संधी स्पष्ट करतो. मात्र, गुंतवणूकदारांनी महागाई आणि आर्थिक शिस्त (Fiscal Deficit) याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर ही वाढ केवळ महागाईमुळे झाली तर सामान्यांच्या खिशावर त्याचा ताण येऊ शकतो. तसेच, सरकारी प्रकल्पांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच भारताचे 'विकसित' होण्याचे भविष्य अवलंबून असेल.