२०४५ ची विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताला पुढील दोन दशके **८-९%** चा आर्थिक विकासदर राखणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकार आता GDP मोजण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत बदल करणार असून, **२०२८-२९** पर्यंत नवीन निकष लागू केले जाणार आहेत.
भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुढील २० वर्षांत एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सांख्यिकी सचिव सौरभ गर्ग यांच्या मते, देशाची प्रगती कायम राखण्यासाठी वार्षिक ८-९% चा विकासदर अत्यंत आवश्यक आहे. बदलत्या डिजिटल युगात केवळ जुन्या पद्धतीचे GDP आकडे पुरेसे नाहीत, हे ओळखून सरकारने आता आपल्या राष्ट्रीय लेखा प्रणालीत (National Accounting Framework) मोठे बदल करण्याचे ठरवले आहे.
मोजमापाची आधुनिक पद्धत
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय २०२८-२९ या आर्थिक वर्षापर्यंत राष्ट्रीय लेखा प्रणालीमध्ये सुधारणा करणार आहे. आतापर्यंत GDP ला आर्थिक आरोग्याचे मुख्य परिमाण मानले जात असे, परंतु यात अनेक अदृश्य घटक दुर्लक्षित राहत होते. नवीन पद्धतीमध्ये डेटा (Data) आणि सार्वजनिक कल्याण (Public Well-being) यांसारख्या घटकांचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल.
डेटा आणि नैसर्गिक संसाधनांना महत्त्व
आजच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत 'डेटा' हे उत्पादनाचे एक मुख्य साधन बनले आहे. नवीन लेखा प्रणालीमध्ये डेटाच्या आर्थिक मूल्याची दखल घेतली जाईल. याव्यतिरिक्त, 'ग्रीन GDP' च्या धर्तीवर नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास (Natural Resource Depletion) देखील मोजला जाणार आहे. यामुळे भारताची विकास यात्रा ही केवळ आर्थिक आकड्यांवर नाही, तर शाश्वत (Sustainable) प्रगतीवर आधारित असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
या धोरणात्मक बदलामुळे भविष्यातील धोरणात्मक नियोजनासाठी अधिक अचूक माहिती उपलब्ध होईल. शाश्वत वाढ आणि डिजिटल कार्यक्षमतेवर भर दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम भांडवल गुंतवणुकीवर (Capital Allocation) दिसून येईल. २०२८-२९ पासून लागू होणारे हे नवीन निकष भारतीय कंपन्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याच्या पद्धतीतही मोठा बदल घडवू शकतात.