जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीच्या (Supply Chain) समस्या असूनही भारताने आपल्या **७%** विकास दराचे उद्दिष्ट कायम ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले असून, सरकार सध्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आणि आर्थिक शिस्तीवर भर देत आहे.
भारत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ७% किंवा त्याहून अधिक विकास दर गाठण्याच्या मार्गावर आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता असतानाही देशांतर्गत मागणी आणि सरकारने हाती घेतलेल्या दीर्घकालीन सुधारणा या ध्येयाला बळकटी देत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) भारताचा विकास दर ६.७% राहण्याचा अंदाज वर्तवला असला तरी, सरकार आपल्या उद्दिष्टाबाबत पूर्णपणे सकारात्मक आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे
सध्याच्या विकास मार्गातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जागतिक शिपिंग मार्गांमधील अस्थिरता. विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) बंद झाल्यामुळे व्यापारात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. भारताची सुमारे ८०% खत आयात याच मार्गावरून होत असल्याने, पर्यायी मार्ग शोधण्यावर आता भर दिला जात आहे.
खत अनुदानाचा (Subsidy) मोठा भार
या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे सरकारी तिजोरीवरही ताण पडत आहे. शेतकऱ्यांना युरियाची एक बॅग केवळ ₹३०० मध्ये मिळत असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात याची मूळ खरेदी किंमत ₹३,००० पर्यंत पोहोचली आहे. हा मोठा फरक भरून काढण्यासाठी सरकारला मोठी सबसिडी द्यावी लागत आहे, ज्याचा परिणाम आगामी काळात सरकारी तिजोरीवर होऊ शकतो.
भविष्यातील ध्येय आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
सरकारने २०३० पर्यंत देशावरील कर्ज GDP च्या ५०% खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 'विकसित भारत २०४७' या स्वप्नासाठी सरकार कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर (CapEx) विशेष लक्ष देत आहे. गुंतवणूकदारांनी जागतिक ऊर्जा दरे, महागाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मागणी यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हे घटक भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर मोठा प्रभाव टाकतील.