जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पावसाचे संकट असतानाही भारत **७%** जीडीपी ग्रोथच्या मार्गावर आहे. याचदरम्यान, **१५ ऑक्टोबर २०२६** पासून **₹२,०००** वरील UPI व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या ७% जीडीपी ग्रोथचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सज्ज दिसत आहे. पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीचे निलेश शहा यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्या मते, दुसऱ्या तिमाहीतही देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ६.७% वाढीचा अंदाज वर्तवला असला तरी, एकंदरीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक वातावरण आहे.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
वाढती महागाई आणि रुपयावर येणारा दबाव हे चिंतेचे विषय आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि देशातील पावसाचे असमान वितरण यामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अन्नाच्या किमती वाढू शकतात, ज्यावर गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांचे बारीक लक्ष आहे.
UPI पेमेंटमध्ये मोठा बदल
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून एक मोठा बदल पाहायला मिळेल. सरकारने ₹२,००० पेक्षा जास्त असलेल्या UPI मर्चंट व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एक प्रकारे सर्व्हिस चार्ज आहे जो व्यापाऱ्यांना द्यावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, जवळपास ९६% व्यवहार हे या मर्यादेच्या खाली असल्याने त्यांना कोणताही फटका बसणार नाही. तसेच ₹७५,००० वरील व्यवहारांसाठी ₹३०० इतकी कमाल मर्यादा (Cap) निश्चित करण्यात आली आहे.
कायदेशीर पेच आणि विरोध
या निर्णयाला 'ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन' (AIMRA) सारख्या संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असून, सरकारने या धोरणाबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता १५ ऑक्टोबरनंतर बाजार या नवीन बदलांना कसा प्रतिसाद देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.