भारताने २०३० पर्यंत ५,००० ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापन करण्याचे मोठे ध्येय ठेवले आहे. सध्या २,१०० सेंटर्स आहेत, पण आता केवळ खर्च वाचवण्याऐवजी उच्च-स्तरीय नवोपक्रमावर (innovation) लक्ष केंद्रित केले जाईल. या धोरणाचा फायदा घेत, फॉर्च्यून ग्लोबल २००० कंपन्यांपैकी ज्या दोन-तृतीयांश कंपन्यांनी अजून भारतात गुंतवणूक केलेली नाही, त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असेल. यामुळे देशांतर्गत IT सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट आणि उच्च-कुशल नोकऱ्यांवर काय परिणाम होतो, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
भारत बनेल नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र!
केंद्र सरकारने भारताला ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) साठी जागतिक केंद्र बनवण्याचा स्पष्ट रोडमॅप तयार केला आहे. या अंतर्गत, २०३० पर्यंत ५,००० GCCs चे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
सध्या भारतात २,१०० हून अधिक GCCs आहेत, जे २.३ दशलक्ष व्यावसायिकांना रोजगार देतात आणि वर्षाला अंदाजे $१०० अब्ज महसूल मिळवतात. तरीही, विस्तारासाठी मोठी संधी आहे. विशेष म्हणजे, फॉर्च्यून ग्लोबल २००० कंपन्यांपैकी तब्बल दोन-तृतीयांश कंपन्यांनी अजून भारतात स्वतःचे केंद्र सुरू केलेले नाही. त्यामुळे, नवीन परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याची मोठी संधी सरकारला दिसत आहे.
केवळ खर्च वाचवणारे केंद्र नव्हे, तर नवोपक्रमाचे हब!
सरकारच्या योजनेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे GCCs चा दृष्टिकोन बदलणे. आता ही केंद्रे केवळ खर्च कमी करण्यासाठी नसून, उच्च-स्तरीय नवोपक्रम (high-end innovation) आणि धोरणात्मक कामांसाठी (strategy) महत्त्वाची केंद्रे बनतील. पूर्वी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात केवळ कमी ऑपरेशनल खर्चाचा फायदा घेण्यासाठी येत होत्या. पण आता नवीन उत्पादन डिझाइन करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि कंपनीची रणनीती भारतातूनच ठरवणे यावर भर दिला जाईल. यामुळे उच्च-कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढेल आणि अनेक भारतीय IT कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवरही याचा परिणाम होऊ शकतो, ज्या अनेकदा या जागतिक कंपन्यांना सहकार्य करतात.
देशभरात पसरेल GCCs चा विस्तार
तंत्रज्ञानासोबतच, सरकार GCCs च्या विकासासाठी अधिक विकेंद्रित मॉडेलचा (decentralized growth model) वापर करत आहे. बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे सारखी शहरे ऐतिहासिकदृष्ट्या GCCs साठी प्रमुख केंद्रे असली तरी, आता ही केंद्रे देशभरातील विविध शहरांमध्ये पसरवण्यावर जोर दिला जात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, याचा अर्थ टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील व्यावसायिक रिअल इस्टेटच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. या शहरांमधील आवश्यक पायाभूत सुविधा (physical and digital infrastructure) GCCs ना आकर्षित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
IT आणि टेक क्षेत्रावर परिणाम?
GCCs चा विस्तार भारतीय IT सेवा क्षेत्रासाठी दुधारी तलवारीसारखा आहे. एका बाजूला, अधिक जागतिक कंपन्यांच्या आगमनाने तांत्रिक मनुष्यबळाची मागणी वाढेल, ज्यामुळे वेतनात वाढ होऊ शकते. दुसऱ्या बाजूला, यामुळे नवोपक्रमाचे एक मोठे परिसंस्थे (ecosystem) तयार होईल, ज्याचा स्थानिक सेवा प्रदात्यांना सहकार्य आणि एकत्रीकरणातून फायदा होऊ शकतो. विशेष कौशल्ये असलेल्या मनुष्यबळासाठी स्पर्धा कशी विकसित होते आणि भारतीय IT कंपन्या या नवीन GCCs द्वारे केल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक सल्लामसलतीची मागणी किती यशस्वीपणे पूर्ण करू शकतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. विशेष तांत्रिक कौशल्यांसाठी चालू असलेल्या स्पर्धेत IT कंपन्यांच्या नफ्यावर (operating margins) दीर्घकालीन परिणाम काय असेल, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.