भारताने आपल्या संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रावरील खर्च २०२३-२४ मधील **०.८४%** वरून थेट **२%** पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट २०३६ साठी ठेवले आहे. खाजगी क्षेत्राचा वाटा आता **५०%** च्या वर गेला असला तरी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील अति-अवलंबित्व आणि कर धोरणांमधील आव्हाने ही गुंतवणूकदारांसाठी निरीक्षणाची बाब ठरणार आहेत.
भारत सरकारने आगामी काळात आपल्या संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रावर जीडीपीच्या २% खर्च करण्याचे मोठे ध्येय निश्चित केले आहे. २०२३-२४ या काळात भारताचा एकूण R&D खर्च (GERD) हा जीडीपीच्या ०.८४% होता, जो सुमारे ₹२.४५ लाख कोटी इतका आहे. २०२०-२१ मधील ०.६४% च्या तुलनेत ही वाढ समाधानकारक असली, तरी भारताला सेवा क्षेत्राकडून औद्योगिक महासत्तेकडे नेण्यासाठी ही गती कायम राखणे आवश्यक आहे.
खाजगी क्षेत्राचा वाढता वाटा
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, संशोधनासाठी लागणारा ५१.८% निधी आता खाजगी क्षेत्राकडून येत आहे, जो सरकारी गुंतवणुकीपेक्षा जास्त आहे. मात्र, यात एक गुंतागुंत आहे; खाजगी क्षेत्रातील एकूण R&D खर्चापैकी ७१% पेक्षा जास्त वाटा हा केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा आहे. याचा अर्थ, भारतात होणारे हाय-एंड संशोधन हे बऱ्याचदा जागतिक धोरणांवर आधारित आहे, स्थानिक औद्योगिक गरजांवर नाही. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांनी (MSMEs) संशोधनावर खर्च वाढवणे ही भारतापुढील खरी परीक्षा आहे.
कर धोरणांचा परिणाम
पूर्वी संशोधनासाठी मिळणारी २००% टॅक्स सूट आता १००% वर आली आहे, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या, विशेषतः छोट्या कंपन्यांच्या 'बजेट'वर झाला आहे. लाँग-टर्म संशोधन प्रकल्पांसाठी लागणारा खर्च थेट प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करत असल्याने, अनेक कंपन्या नवनवीन पेटंट्स मिळवण्यापासून मागे पडत आहेत. येणाऱ्या काळात सरकार टॅक्स इन्सेंटिव्ह पुन्हा वाढवेल का, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष आहे.
नवीन फंडिंग आणि भविष्यातील संधी
हे अंतर भरून काढण्यासाठी सरकारने ₹१ लाख कोटींचा RDI फंड आणि 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (ANRF) ची स्थापना केली आहे. ही पावले शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यांना एकत्र आणण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांचा R&D-टू-रेव्हेन्यू रेशो तपासून पाहणे गरजेचे आहे. विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ज्या कंपन्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी (IP) तयार करण्यावर भर देत आहेत, त्या दीर्घकाळात फायदेशीर ठरू शकतात.