आयात कमी करण्यासाठी भारत सरकारने **120** महत्त्वाच्या उत्पादनांची निवड केली आहे. यामध्ये कॅपिटल गुड्स आणि केमिकल्सचा समावेश असून, आता देशामध्येच उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांनी औद्योगिक यंत्रसामग्री आणि स्पेशालिटी केमिकल्स कंपन्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारने आता आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वदेशी उत्पादनावर भर देण्याचे धोरण आखले आहे. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ने यासाठी 120 विशिष्ट उत्पादनांची यादी तयार केली आहे. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट भारताला केवळ आयातदार न ठेवता एक सक्षम उत्पादक (Manufacturer) बनवणे हे आहे.
सरकारची तीन सूत्री रणनीती
सरकारचे हे धोरण प्रामुख्याने तीन स्तंभांवर आधारलेले आहे:
१. कस्टम ड्युटी: नवीन भारतीय कंपन्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात संरक्षणात्मक शुल्क लावले जाईल.
२. आर्थिक प्रोत्साहन: PLI (Production Linked Incentive) प्रमाणेच कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल.
३. R&D सपोर्ट: ज्या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नाही, तिथे सरकार संशोधनासाठी मदत करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या क्षेत्रातील कंपन्यांना सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) करावा लागेल. याचा परिणाम कंपन्यांच्या कर्जावर आणि कॅश फ्लोवर होऊ शकतो. कच्च्या मालाच्या किमतीत होणारी जागतिक चढ-उतार नफ्यावर दबाव आणू शकते.
पुढील काळात सरकार या 120 वस्तूंसाठी नेमके काय नियम आणि किती बजेट जाहीर करते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल. ज्या कंपन्यांकडे तंत्रज्ञान आणि स्केलेबिलिटी (Scalability) आहे, अशाच कंपन्यांना या धोरणाचा खरा फायदा मिळण्याची दाट शक्यता आहे.