भारताचा इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट: पेन्शन फंड्स आणि इन्श्युरन्स कंपन्यांकडून मोठी गुंतवणूक अपेक्षित

देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना (Infrastructure Projects) चालना देण्यासाठी भारत सरकारने आता थेट दीर्घकालीन घरगुती निधी (Domestic Funds) वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक व्यवहार सचिव Anuradha Thakur यांनी सांगितले की, एक नवीन समिती स्थापन केली जाईल, जी पेन्शन फंड्स (Pension Funds) आणि इन्श्युरन्स कंपन्यांकडून (Insurance Companies) येणाऱ्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करेल. देशात पायाभूत सुविधांसाठी निधीची मोठी तूट आहे, जी GDP च्या 5% पेक्षा जास्त आहे. वर्ल्ड बँकेच्या अंदाजानुसार, भारताला यासाठी तब्बल $1.7 ट्रिलियन इतक्या रकमेची गरज आहे. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) नुसार, 2030 पर्यंत ₹147 ट्रिलियन इतके लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या घरगुती प्रयत्नांसोबतच, भारत आपल्या विमा क्षेत्रात (Insurance Sector) 100% परदेशी थेट गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देत आहे. यामुळे भांडवल वाढेल, स्पर्धा वाढेल आणि विमा पोहोच (Insurance Penetration) सध्याच्या 3.7% वरून वाढण्यास मदत होईल.

भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक मजबूत धोरण आखले जात आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप्स (PPPs) हा एक सिद्ध मार्ग आहे, ज्यामध्ये 1990 ते 2022 दरम्यान 1,265 हून अधिक प्रकल्पांना फायनान्शियल क्लोजर (Financial Closure) मिळाले, ज्यात सुमारे $295.56 अब्ज गुंतवले गेले. केवळ रस्ते PPPs मध्ये 2000 ते 2020 दरम्यान ₹2575 अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली. यात सरकारी प्रकल्पांपेक्षा बांधकामाचा वेळ कमी लागला आणि खर्चातील अतिरिक्त नियोजनही कमी झाले, पण प्रकल्पांच्या विकासाला वेळ जास्त लागला. नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन (NMP) अंतर्गत FY 2023-24 च्या अखेरीस ₹3.85 लाख कोटी ($46 अब्ज USD) इतकी मालमत्तांमधून निधी उभारण्यात यश आले आहे. NMP चे लक्ष्य FY25 पर्यंत ₹6 लाख कोटी ($72 अब्ज USD) आणि 2025-30 पर्यंत आणखी ₹10 लाख कोटी ($120 अब्ज USD) उभे करणे आहे. कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड (Canada Pension Plan Investment Board) आणि ओन्टारियो टीचर्स पेन्शन प्लॅन (Ontario Teachers' Pension Plan) यांसारख्या जागतिक फंडांनी भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स (InvITs) मध्ये गुंतवणूक केली आहे, कारण त्यांना स्थिर परतावा (Steady Returns) आणि दीर्घकालीन शक्यता (Long-term Prospects) दिसत आहेत.

विमा क्षेत्रात (Insurance Sector) 74% च्या मागील मर्यादेऐवजी 100% परदेशी थेट गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देणे हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. यामुळे मोठे परदेशी भांडवल आकर्षित होण्याची, नवीन उत्पादने येण्याची आणि बाजाराचा विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे. भारत 2032 पर्यंत जगातील सहावी सर्वात मोठी विमा बाजारपेठ बनण्याच्या मार्गावर आहे, त्यामुळे 'Insurance for All by 2047' या महत्त्वाकांक्षी ध्येयासाठी हा सुधारणात्मक बदल महत्त्वाचा आहे. इन्श्युरन्स कंपन्या पायाभूत सुविधा आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन निधीचे (Long-term Funds) प्रमुख स्रोत म्हणून पाहिल्या जातात. सध्या, संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Institutional Investors) त्यांच्या पोर्टफोलिओचा (Portfolio) केवळ सुमारे 6% भाग पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवतात. सरकार पारदर्शकता वाढवून आणि NMP व PPP फ्रेमवर्कसारखे स्पष्ट रोडमॅप्स (Roadmaps) देऊन हे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या सर्व योजना असूनही, पायाभूत सुविधांच्या निधी उभारणीत अनेक मोठी आव्हाने आहेत. PPP प्रकल्प आणि मालमत्तांच्या मॉनेटायझेशनमध्ये जमीन संपादन (Land Acquisition), नियामक अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty) आणि संभाव्य खर्च वाढणे (Cost Overruns) यांसारखे अडथळे येतात. मालमत्तांच्या मॉनेटायझेशनमुळे मक्तेदारी (Monopolies), वापरकर्त्यांसाठी जास्त किंमती (Higher Prices) किंवा मूल्यांकनाच्या समस्या (Valuation Issues) निर्माण होण्याची भीती आहे. जागतिक गुंतवणूकदार अधिक रस दाखवत असले तरी, आशियातील पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीसाठी कायदेशीर आणि नियामक अडथळे (Legal and Regulatory Hurdles) हे मुख्य प्रश्न आहेत. शिवाय, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार सध्या पायाभूत सुविधांमध्ये खूप कमी गुंतवणूक करत आहेत, जी 'धैर्यवान भांडवल' (Patient Capital) उभारणीसाठी एक मोठी समस्या आहे. जागतिक आर्थिक मंदीचा (Economic Slowdown) फटका विमा प्रीमियमच्या वाढीला बसल्यास, त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध भांडवलावर होऊ शकतो.

सरकार 2047 पर्यंत 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) बनण्याच्या दीर्घकालीन ध्येयावर लक्ष केंद्रित करत आहे, जे शाश्वत वाढीसाठी (Sustainable Growth) त्यांची वचनबद्धता दर्शवते. एक पूर्वानुमेय आणि पारदर्शक धोरणात्मक वातावरण (Predictable and Transparent Policy Environment) स्थिर गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. देशांतर्गत आणि परदेशी भांडवलाचे योग्य समन्वय साधून या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक ध्येयांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. विश्लेषक सावधपणे आशावादी आहेत, ते भारताला वाढीची क्षमता असलेले एक आकर्षक पायाभूत सुविधा बाजारपेठ मानतात, जर अंमलबजावणीतील जोखीम (Execution Risks) योग्य प्रकारे व्यवस्थापित केली गेली.